Uttarakhand Cabinet: बिंदुखत्ता, बापूग्राम-54 बग्गा पर बड़ा निर्णय, 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी समिति, भूमि अधिकार के समाधान के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव; रिवर राफ्टिंग नियमावली, पीएम पोषण योजना, सातवें वेतन आयोग और विदेश रोजगार प्रकोष्ठ समेत कई अहम फैसलों पर भी कैबिनेट की मुहर।

देहरादून, 10 जुलाई 2026: पुष्कर सिंह धामी सरकार की गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में पर्यटन, शिक्षा, सहकारिता, वित्त और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, लेकिन सबसे अधिक ध्यान लंबे समय से लंबित बापूग्राम, बिंदुखत्ता और 54 बग्गा भूमि अधिकार के मुद्दे पर लिए गए फैसले ने खींचा। कैबिनेट ने इस संवेदनशील मामले के समाधान की दिशा में अहम पहल करते हुए इसकी जिम्मेदारी मुख्य सचिव को सौंपी है। मुख्य सचिव एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेंगे, जो भूमि अधिकार से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगी। इसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ताकि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के भूमि अधिकारों के स्थायी समाधान की दिशा में आगे की कार्रवाई हो सके।
कैबिनेट ने प्रदेश में पर्यटकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026 को भी मंजूरी प्रदान की। नई नियमावली लागू होने से रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग गतिविधियों में सुरक्षा मानकों को और सख्ती से लागू किया जा सकेगा।
बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी संस्थान के लिए तीन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, जबकि तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अब अक्षय पात्र फाउंडेशन, श्रीनगर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा।
सहकारिता विभाग में उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला लिया गया। कुंभ मेले के ऑडिट कार्य को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा वित्त विभाग में लेखाकार एवं अन्य पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। ऑडिट प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने के लिए दो नए पदों के सृजन तथा दो पदों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया गया।
रोजगार के क्षेत्र में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के प्रभावी संचालन के लिए सहसपुर में सात नए पदों का सृजन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन भी किया जाएगा। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए अलग बजट मद समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इन निर्णयों के साथ धामी सरकार ने प्रशासनिक सुधारों, जनहित और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

धामी कैबिनेट के 10 बड़े महत्वपूर्ण फैसले —
◆ बिंदुखत्ता, बापूग्राम 54 बग्गा भूमि अधिकार मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनेगी। प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
◆ उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी, पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत।
◆ नन्ही परी संस्थान, पिथौरागढ़ के लिए 3 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति।
◆ तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित होगी।
◆ पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन, श्रीनगर अब कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया मिड-डे मील उपलब्ध कराएगा।
◆ उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
◆ कुंभ मेले के ऑडिट के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक नए पद सृजित किए गए।
◆ वित्त विभाग में लेखाकार व अन्य पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी, साथ ही ऑडिट प्रकोष्ठ को मजबूत करने के लिए नए पद स्वीकृत।
◆ विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के प्रभावी संचालन के लिए सहसपुर में 7 नए पदों का सृजन तथा विभिन्न विभागों के समन्वय के लिए PMU का गठन होगा।
◆ वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए अलग बजट मद समाप्त करने का निर्णय।

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।