बागेश्वर: वन भूमि हस्तांतरण मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

विभागीय समन्वय से लंबित प्रस्तावों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें : जिलाधिकारी

Bageshwar News- जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने मंगलवार को वन भूमि हस्तांतरण के कारण लंबित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय से वन भूमि संबंधी लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी सड़क निर्माण या विकास कार्य वन भूमि हस्तांतरण के कारण बाधित न रहे।

उन्होंने निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों को भी वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों की नियमित मॉनिटरिंग व फॉलोअप करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन प्रस्तावों पर आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं, उनकी सूची तत्काल संबंधित विभागों से प्राप्त की जाए। इसके साथ ही सभी एसडीएम को सीए (प्रतिपूरक वनीकरण) भूमि की आवश्यकता और उपलब्धता को लेकर सर्वेक्षण कराने तथा पटल सहायक को समेकित रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। जिन मामलों में क्षतिपूरक भूमि की आवश्यकता है, वहां भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य निर्माण एजेंसियाँ आपसी तालमेल से कार्य करें और जनहित में सड़कों तथा विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें।

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग एवं पेयजल निगम के कुल 25 प्रस्ताव वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में हैं।

बैठक में अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल, एसडीएम अनिल सिंह रावत, एसडीएम ललित मोहन तिवारी, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजय पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।