उत्तराखंड ब्रेकिंग: राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न , इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर

देहरादून। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें 18 मुद्दों पर फैसला लिया गया कैबिनेट की बैठक में आरटीई के तहत बच्चों को प्रतिपूर्ति देने को लेकर फैसला हुआ। अब प्रति बच्चे के लिए 13 सौ की जगह 1800 बजट दिया जाएगा। इसके अलावा सहकारिता विभाग में राज्य को ऑपरेटिव बैंक एवं राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफेशनल एमडी की नियुक्ति हो सकेगी इसके पहले अधिकारी वहां नियुक्त होते थे कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है इसके साथ ही अनुपूरक बजट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी,4867 करोड के लगभग का आएगा अनुपूरक बजट

कैबिनेट ने दी मंजूरी,

राज्य कैबिनेट में बड़ा फैसला अब उम्र कैद की सजा माफ़ी क़ो लेकर हुआ बड़ा फैसला अब कभी भी छोड़ा जा सकता है कैदी क़ो पहले 26 जनवरी, 15 अगस्त क़ो होती थी सजा माफ़ी

वही महिला और पुरुष की सजा अहर्ता की गई एक महिला पहले 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ी जाती थी पुरुष 16 से 18 साल की सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ा जाता था लेकिन अब पुरुष क़ो 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जा सकेगा

लगभग 4866 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक

बजट,

परिवहन निगम के लिए बड़ी खबर,

बस अड्डो की सभी जमीन परिवहन निगम के नाम होगी,

अभी तक सरकार की जमीन लीज पर चल रही है,

स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को मिली मंजूरी,

लीसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया,

सेना में गैलेंट्री अवॉर्ड लेने वाले सैनिकों की वीरांगनाओं और परिजनों को रोडवेज में सफर किया गया फ्री।

जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद बढ़ाए गए।

नगर एवं ग्राम नियोजन विकास संशोधन विधेयक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, कारावास का प्रावधान खत्म किया गया, मामले में सरकार समय-समय पर कर सकेगी सजा का प्रावधान ,आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाएगा विधेयक

भारतीय कॉपरेटिव ग्रामीण विकास निर्माण लिमिटेड को कार्यदाई संस्था बनाया गया, एक करोड़ तक के काम कर सकेगी संस्था
पहाड़ों पर ऐसे क्षेत्र जो प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके भवनों की ऊंचाई को लेकर बनाई जाएगी पॉलिसी
उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 संशोधन विधेयक को मंजूरी
सॉग बांध पेयजल परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन नीति 2022 को मंजूरी, 275 परिवार को किया जाएगा पुनर्स्थापित पुनर्स्थापित

आवास विकास विभाग की उत्तराखंड आवास नीति संशोधन विधेयक को मंजूरी
जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो में अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10% के स्थान पर 3% दिए जाने के फैैसले पर मुहर।

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।