उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र: 53115.39 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश , देखें मुख्य प्रावधान और बजटीय आवंटन

उत्तराखंड सरकार का 2025-26 का अनुपूरक बजट जारी, कुल ₹53115.39 करोड़ के बजटीय प्रावधान, आपदा प्रबंधन से लेकर खेल और पर्यटन को मिली प्राथमिकता

चमोली/भराड़ीसैंण। सीएम धामी ने मंगलवार को 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। इसके साथ ही नौ विधेयक भी पेश हुए। उत्तराखंड विधासभा का चार दिवसीय मानसून सत्र आज से भराड़ीसैंण विधानसभा में शुरू हुआ। पहले ही दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बीच कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी नेताओं ने सचिव की टेबल पलटने की कोशिश की, साथ ही माइक तोड़ दिया। कांग्रेस विधायकों ने कार्यसूची फाड़ी और सदन में उछाली और इसके बाद वेल में धरने पर बैठ गए।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि सदन में बहस होनी चाहिए थी। जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं, वह पूरा देश देख रहा है। नैनीताल में हमारी पार्टी का उम्मीदवार अध्यक्ष और कांग्रेस का उम्मीदवार उपाध्यक्ष चुना गया, अगर ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होता तो दोनों पद भाजपा के पास होने चाहिए थे। सदन में चर्चा होनी चाहिए थी, हम चर्चा के लिए तैयार थे।

उत्तराखंड सरकार का 2025-26 का अनुपूरक बजट जारी, कुल ₹53115.39 करोड़ के बजटीय प्रावधान, आपदा प्रबंधन से लेकर खेल और पर्यटन को मिली प्राथमिकता

देहरादून, 19 अगस्त 2025
उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹53115.39 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है। इस बजट में राजस्व पक्ष से ₹2152.37 करोड़ और पूंजीगत पक्ष से ₹3163.02 करोड़ के प्रावधान शामिल हैं।
यह बजट राज्य की आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।

🔷 मुख्य प्रावधान और बजटीय आवंटन:

🌀 आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास:

आपदा न्यूनीकरण निधि: ₹13 करोड़

प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु: ₹5 करोड़

जोशीमठ व अन्य आपदा क्षेत्रों के राहत कार्यों हेतु: ₹263.94 करोड़

पुनर्निर्माण हेतु ज़िलाधिकारियों को सहायता: ₹13 करोड़

🔆 ऊर्जा और पर्यावरण:

सोलर पैनल आधारित योजनाओं पर अधिष्ठापन: ₹25 करोड़

विद्युत ट्रैफिक सब्सिडी: ₹125 करोड़

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) न्यूनीकरण: ₹23.66 करोड़

हिमालयी भूकंप जोखिम न्यूनीकरण: ₹5 करोड़

जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना: ₹20 करोड़

🚌 परिवहन एवं सड़क विकास:

पर्वतीय मार्गों पर बस संचालन से होने वाली हानि की भरपाई: ₹10 करोड़

ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु (PMGSY): ₹40 करोड़

बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा (विशेष श्रेणियों हेतु): ₹3.1 करोड़

Nanda Devi राजजात यात्रा हेतु मार्ग निर्माण: ₹40 करोड़

रिंग रोड परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण व यूटिलिटी शिफ्टिंग: ₹925 करोड़

🏥 स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण:

पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: ₹25.55 करोड़

मातृत्व लाभ योजना (PMMVY): ₹15 करोड़

महिला स्वरोजगार योजना: ₹10 करोड़

महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत निर्माण: ₹50 करोड़

🏫 शिक्षा व प्रशिक्षण:

विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य सामग्री: ₹20 करोड़

संशोधित आईपीएस/सीआरपीएफ प्रशिक्षण: ₹3 करोड़

प्रशिक्षण शिविरों हेतु: ₹6 करोड़

टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल: ₹20 करोड़

🏘️ आवास और नगरीय विकास:

प्रधानमंत्री आवास योजना (80% केंद्रांश): ₹114.17 करोड़

शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना): ₹48 करोड़

EWS आवासों हेतु: ₹2.86 करोड़

⚙️ औद्योगिक एवं ग्रामीण विकास:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सहायता योजना: ₹10 करोड़

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना: ₹10 करोड़

मेटल मिशन: ₹8 करोड़

🧭 पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण:

ऋषिकेश और हरिद्वार को विशेष पर्यटन नगर के रूप में विकसित करने हेतु: ₹50-50 करोड़

पर्यटन स्थलों के आंतरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण: ₹25 करोड़

मानसखंड माला मिशन: ₹15 करोड़

अन्य प्रमुख आवंटन:

सूचना विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु: ₹120 करोड़

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समाधान हेतु कार्मिक प्रबंधन में सुधार

दूधारू पशुओं हेतु साइलेज उपलब्धता: ₹10 करोड़

गो सदन निर्माण: ₹5 करोड़

परिवार पहचान पत्र योजना: ₹5 करोड़

उत्तराखंड शहीद कोष: ₹2.5 करोड़

🔎 विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु:

पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु ₹188.55 करोड़

लोक निर्माण विभाग के लंबित कार्यों हेतु ₹90 करोड़

पेयजल परियोजनाओं के लिए ₹90 करोड़

पुलिस आवासों के निर्माण हेतु ₹60 करोड़

विभिन्न विभागों में अवस्थापना सुधार हेतु ₹200 करोड़

उत्तराखंड सरकार का यह अनुपूरक बजट राज्य के समग्र विकास, आपदा प्रबंधन, आधारभूत ढांचे के सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बजट के माध्यम से राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह नवाचार, पारदर्शिता और जनकल्याण को अपनी प्राथमिकता में रखकर आगे बढ़ रही है।

इस दौरान ये नौ विधेयक सदन पटल पर रखे गए -उत्तराखंड विनियोग 2025-26 का अनुपूरक विधेयक 2025

-उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025 -उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025

-उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 -उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025 -उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025

-समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2025

-उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 -उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025

सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है यह बजट: मुख्यमंत्री
भराङीसैण (गैरसैण) में आयोजित विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किये गये अनुपूरक बजट के संबंध में मीडिया से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 5315 करोड़ रुपये का यह अनुपूरक बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात करते हुए तैयार किया गया है। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में हमारा संकल्प है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस राज्य की मानव पूंजी में निवेश और हर वर्ग के समावेशी विकास पर है। किसानों, श्रमिकों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, सुरक्षा बलों और पत्रकारों सहित सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है।

राज्य में विद्युत टैरिफ सब्सिडी, स्वास्थ्य योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, पुलिसकर्मियों के आवास, तीमारदारों के विश्राम गृह तथा शहीद व पत्रकार कल्याण कोष के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं।

हमारी सरकार ने आपदा न्यूनीकरण और पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दी है, ताकि ‘इकोलॉजी’ और ‘इकोनॉमी’ के बीच संतुलन बना रहे। भू-धसाव, भूकंप जोखिम, स्प्रिंग मैपिंग, और आपदा राहत हेतु प्रभावी बजटीय प्रावधान किए गए हैं।

बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में रिस्पना-बिन्दाल एलिवेटेड रोड, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार, कुंभ मेला अवसंरचना, तथा पर्यटन विकास को भी विशेष महत्व दिया गया है।

हम ऋषिकेश को योग नगरी और हरिद्वार को आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने को प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, नन्दा राजजात यात्रा और शारदा रिवर फ्रंट जैसे सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों को भी सशक्त किया जा रहा है।

यह अनुपूरक बजट नए उत्तराखण्ड की दिशा में एक और मजबूत कदम है। मैं राज्य की जनता से आह्वान करता हूं कि इस विकास यात्रा में हमारा साथ दें।”