नैनीताल में डीएम का बड़ा एक्शन: किताबों की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, उजागर हुईं अनियमितताएं

नैनीताल, 7 अप्रैल 2026: डीएम के निर्देश पर किताबों की दुकानों पर छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं उजागर हुईं। एनसीईआरटी के अलावा महंगी पुस्तकों को अनिवार्य कराने और अधिक कीमत वसूली की शिकायतों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

Mohan Chandra Joshi April 7, 2026

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महंगी व गैर-एनसीईआरटी पुस्तकों और तय दुकानों से खरीद के दबाव की जांच, कई स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति

नैनीताल। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर मंगलवार अपराह्न बाद जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में परगनाधिकारियों द्वारा स्टेशनरी (किताब) की दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल, कोटाबाग, बेतालघाट और श्री कैंचीधाम क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण कर यह जांच की गई कि कहीं स्कूलों द्वारा अभिभावकों को किसी निश्चित दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य तो नहीं किया जा रहा है या फिर निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें लेने का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा। अधिकारियों ने इस संबंध में दुकानदारों और अभिभावकों से विस्तृत जानकारी भी जुटाई।
निरीक्षण के दौरान टीम ने यह भी परखा कि एनसीईआरटी की किताबें दुकानों पर उपलब्ध हैं या नहीं और कहीं प्रिंट मूल्य से अधिक कीमत तो नहीं वसूली जा रही। हल्द्वानी क्षेत्र में जांच के दौरान यह सामने आया कि कई विद्यालयों में कक्षा एक और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी के अलावा अन्य पुस्तकों को भी अनिवार्य किया गया है। साथ ही इन अतिरिक्त पुस्तकों की कीमत एनसीईआरटी की तुलना में काफी अधिक पाई गई। इस पर अधिकारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को संबंधित विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भेजी है।
इसके अलावा निरीक्षण के दौरान पुस्तक विक्रेताओं से विभिन्न विद्यालयों में प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और उच्च कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों और नोटबुक्स की सूची व मूल्य विवरण भी प्राप्त किया गया। इसमें यह भी सामने आया कि कई विद्यालय प्ले ग्रुप से यूकेजी तक की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, जिनकी मान्यता को लेकर शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है।
इसी तरह अन्य तहसीलों—नैनीताल, श्री कैंचीधाम और रामनगर—में भी अधिकारियों की टीमों ने पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया। जहां-जहां अनियमितताएं सामने आईं, वहां मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए संस्तुति भेजी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।