Uttarakhand Cabinet: धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, इंटर्न स्टाइपेंड 25 हजार; खिलाड़ियों के 245 पदों पर प्रस्ताव

पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न स्टाइपेंड 17 से बढ़कर 25 हजार रुपये, पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 33 पद आरक्षित; 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव

देहरादून, 11 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में करीब 10 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मेडिकल इंटर्न, पदक विजेता खिलाड़ियों, शासकीय अधिवक्ताओं, कारागार, विधिक माप विज्ञान और भूमि से जुड़े मामलों में अहम निर्णय लिए।
मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, खिलाड़ियों के 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव
कैबिनेट ने राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ाने को मंजूरी दी है। अब मेडिकल इंटर्न को 17 हजार रुपये के बजाय 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।
खेल क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे। ये पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
इसके अलावा खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव कैबिनेट में आया। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी।
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने का निर्णय लिया गया। विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग की 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। हरिद्वार के सलेमपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। अभियान के तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मंत्री और प्रभारी शामिल होंगे।
कैबिनेट के 10 महत्वपूर्ण फैसले
1- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
2- उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को मंजूरी मिली।
3- शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया।
4- विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
5- राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न छात्रों का स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया।
6- अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे। ये पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
7- खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव कैबिनेट में आया। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी।
8-मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग की 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
9-हरिद्वार के सलेमपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
10-17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जाएगा। इसमें मंत्री और प्रभारी शामिल होंगे तथा प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
— Uttarakhand Morning Post

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Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।