देहरादून -( बड़ी खबर) धामी कैबिनेट बैठक हुई खत्म , पढ़िए एक क्लिक में सभी बड़े फैसले

Dehradun News: उत्तराखंड राज्य कैबिनेट (Cabinet) की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में जनहित के लिए तमाम अहम फैसले लिए गए। देहरादून स्थित सचिवालय में हुई इस बैठक में धामी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC को लेकर कहा कि अभी सरकार की ओर से ड्राफ्ट का अध्ययन जारी है। अगली कैबिनेट में यूसीसी लाया जाएगा। सीएम ने कहा आगामी छह फरवरी को एक और कैबिनेट का आयोजन किया जाएगा। जिसमें यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद ही बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। कैबिनेट में कुल 18 प्रस्ताव आए जिनमें 16 पास हुए।

कैबिनेट के 16 महत्त्वपूर्ण फैसले–

1- धामी कैबिनेट की बैठक में आज UCC पर विचार नहीं हुआ। अब 6 फरवरी सुबह कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें इस पर चर्चा होगी। सीएम धामी ने कहा UCC का अध्ययन किया जा रहा हैँ।

2- कैबिनेट मीटिंग में विशेष श्रेणी के स्कूलों मे नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। तत्कालीन व्यवस्था के तहत रिटायर टीचरों को नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा युवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

3- कैबिनेट मीटिंग में फ़िल्म नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब क्षेत्रीय भाषा में फिल्म का निर्माण करने वाले को फ़िल्म निर्माण करने के लिए 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे पहले 25 लाख रुपये मिलते थे।
4- इसके अलावा उत्तराखंड में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय OTT फिल्मों को भी अब आर्थिक सब्सिडी मिल सकेगी। फ़िल्म के टोटल बजट के 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
5- इसके अलावा बच्चों के लिए फ़िल्म बनाने वालों को 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा
6- अगर राज्य के कलाकारों को मुख्य भूमिका में रखते हैं, तो 10 लाख रुपया मिलेगा। आगे पढ़िए

7- फ़िल्म ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट मे अगर SC और ST का बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसकी 75 प्रतिशत फीस सरकार देगी।
8- पर्वतीय इलाकों मे सिनेमा हॉल बनाने वालों को सरकार 25 लाख रुपये देगी।
9- अगर कोई फ़िल्म सिटी बनाता है, तो उसे 50 लाख मिलेंगे, उत्तराखंड में पोस्ट प्रोडक्शन लैब बनाने वालों को 25 लाख रुपये मिलेंगे
10- स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में फैसला लिया गया
11- कैबिनेट मीटिंग में उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है।
12- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन किया गया है।
13- कैबिनेट मीटिंग में चंपावत जिले के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय हुआ है।
14- कैबिनेट मीटिंग में खटीमा नगर पालिका के सीमा विस्तार का निर्णय लिया गया है।
15 कैबिनेट मीटिंग में ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी
16- कैबिनेट मीटिंग में उत्तराखण्ड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली

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