Uttarakhand Monsoon Session: गैरसैंण में धामी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, पढ़िए मुख्य बिंदु

Uttarakhand Assembly Monsoon Session 2024- उत्तराखण्ड की ग्रीष्म कालीन राजधानी गैरसैंण में चल रहे ग्रीष्म कालीन बजट सत्र के दूसरे दिन सरकार ने सदन में 5013.05 करोड़ का बजट पेश किया। जिसमें 3756.89 करोड राजस्व व 1256.16 करोड़ रुपये पूंजीगत मद में रखे गये हैं। बजट में आपद प्रबन्ध विभाग के अन्तर्गत एसडीआरएफ के लिए 718.40 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
गुरूवार को 5013.05 करोड़ का अनुपूरक बजट किया गया। इसके अलावा 8 विधेयक भी सदन में पेश किए गए। उत्तराखंड विधानसभा की आज की कार्यसूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम अनुपूरक मांगों अनुपूरक बजट का पेश किया गया। आपदा के मानकों में परिवर्तन कर राहत राशि बढ़ाने पर धामी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया। इसके लिए सदन में बाकायदा धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। बजट वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने पेश किया।
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में बुधवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। तीन दिवसीय मानसून सत्र के दौरान धामी सरकार 5013.05 करोड़़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट के साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली समेत आधा दर्जन विधेयक सरकार सदन में पेश किए गए।

उत्तराखंड अनुपूरक बजट 2024-25 के मुख्य बिन्दु

अनुपूरक बजट 2024-25 रू0 5013.05 करोड़ है जिसमें लगभग रू0 3756.89 करोड़ राजस्व पक्ष में तथा लगभग रू0 1256.16 करोड़ पूंजीगत पक्ष में है।

केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत रू0 1531.65 करोड़ तथा बाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत रू0 273.17 करोड़ का प्राविधान इस अनुपूरक बजट के माध्यम से किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानः-

• आपदा प्रबन्ध विभाग के अन्तर्गत एसडीआरएफ हेतु रू0 718.40 करोड़। शहरी विकास के अन्तर्गत नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु बाह्य सहायतित योजनाओं में रू0 192.00 करोड़

पेयजल विभाग में सिवरेज मैनेजमेंट कार्यों हेतु धनराशि के रिंग फेंसिंग किये जाने हेतु रू0 120 करोड़। गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान 100.03 करोड़

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (पेंशनर) के अन्तर्गत रू0 100 करोड़

• शहरी विकास के अन्तर्गत ई०डब्ल्यू०एस० आवासों हेतु रू0 96.76 करोड़

वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत लगभग रू0 130 करोड़

• अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के अन्तर्गत रू0 71 करोड़

मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) मिशन शक्ति-सार्मथ्य के अन्तर्गत रू0 70 करोड़

यूनिटी मॉल / प्लाजा निर्माण के अन्तर्गत रू0 69 करोड़

यू०जे०वी०एन०एल० में ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत रू0 61 करोड़

• यू०पी०सी०एल० परियोजनाओ हेतु ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत रू० 61 करोड
• उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि (यू०आई०आई०डी०एफ) के अन्तर्गत रू0 52 करोड
• अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
• प्रदेश के मार्गों / पुलियों का अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
• पी०एम०जी०एस०वाई० से बनी सड़कों का अनुरक्षण के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
• नाबार्ड पोषित मार्गों / पुलियों का अनुरक्षण हेतु रू0 50 करोड
• टिहरी झील के विकास हेतु रू0 50 करोड़

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज अधिष्ठानों को समनुदेशन के अंतर्गत लगभग रू0 46 करोड़

• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत रू0 40.95 करोड़
• नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत रू0 40 करोड़
• विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पी०एम० जनमन योजना हेतु लगभग रू0 44.11 करोड
• प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के अन्तर्गत रू0 35.83 करोड
• एन०ई०पी० के अंतर्गत पी०एम०श्री योजना के अन्तर्गत रू0 76.22 करोड़
• गौ सदन के निमार्ण हेतु रू0 32 करोड़
• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत रू0 36.18 करोड़
• स्टॉम्प एवं पंजिकरण विभाग के अन्तर्गत रू0 27.58 करोड
• यू० जे०वी०एन०एल० में निवेश (एस०ए०एस०सी०आई०) 26 करोड़
• यू०पी०सी०एल० परियोजनाओ मे निवेश (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत रू० 26 करोड़
• राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय / अनावासीय भवन निर्माण के अन्तर्गत रू० 25 करोड़
• पुलिस कर्मियों के लिए आवास हेतु रू0 25 करोड़
• नर्सिंग कालेजों की स्थापना (अनावासीय) के अन्तर्गत रू0 25 करोड़
• सहकारी, सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलो को पी०पी०पी० हेतु वी०जी०एफ० के अन्तर्गत रू0 25 करोड़
• सिंचाई विभाग में अन्य रख रखाव की मद के अन्तर्गत रू0 25 करोड़
• वनों की सुरक्षा एव प्रबंधन के अन्तर्गत रू0 25 करोड़
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू0 20 करोड
• उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना हेतु लगभग रू0 20 करोड
• डेरी विकास परियोजना हेतु रिवाल्विंग फण्ड हेतु रू0 15.00 करोड़
• हाउस ऑफ हिमालयाज को एक सशक्त ब्रान्ड के रूप में स्थापित करने हेतु रू0 10.00 करोड़
• पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम द्वारा बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 15 करोड
• परिवहन निगमों की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों हेतु निशुल्क यात्रा सुविधा हेतु रू0 12 करोड
• प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन हेतु उड़ान योजना के अन्तर्गतरू0 10.00 करोड़
• साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना हेतु रू0 10 करोड
• मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के अन्तर्गत रू0 8.00 करोड़
• सेतु आयोग हेतु रू0 7.80 करोड़
• काशीपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु रू0 5.75 करोड़
• मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के अन्तर्गत रू0 5.00 करोड़

विद्या समीक्षा केन्द्र हेतु रू0 5.00 करोड़

• राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण हेतु रू0 5.00 करोड़
• पी०एम०ई० बस सेवा स्कीम अन्तर्गत देहरादून एवं हरिद्वार में इलेक्ट्रीक बसों के संचालन हेतु लगभग रू0 5.00 करोड़
• आईस स्केटिंग रिंग के संचालन हेतु एक बारगी (वन टाईम) अनुदान के रूप में रू0 5.00 करोड़
• मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु रू0 6 करोड
• मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु रू0 2 करोड
• वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एवं एक्सपों के आयोजन हेतु रू0 2 करोड
• प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हेतु लगभग रू० लगभग 1.44 करोड।

आठ विधेयक भी हुए पेश

1-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) संशोधन विधेयक 2024

2-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक 2024
3-उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024
4-उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024
5-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन विधेयक
6-उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024
7-उत्तराखंड कामगार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024
8-विनियोग विधेयक 2024

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।