हल्द्वानी: बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण में सर्वे और पुनर्वास कार्य की समीक्षा, 31 मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य

सर्वे और पुनर्वास कार्य के लिए 6 टीमों का गठन, अपर जिलाधिकारी ने हर परिवार तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन घर-घर वितरण, लोक जागरूकता और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष बल

हल्द्वानी 24 मार्च 2026: हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में चल रहे सर्वे कार्य की समीक्षा हेतु अपर जिलाधिकारी विवेक राय द्वारा मंगलवार देर सायं नगर निगम सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की ।

बैठक में अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सर्वे एवं पुनर्वास से संबंधित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी टीमों को निर्देशित किया कि वे कैंप स्थलों के माध्यम से अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र परिवार छूटने न पाए। साथ ही पुनर्वास कैंपों के प्रति लोगों को जागरूक करने पर विशेष बल दिया जाय।
उन्होंने निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों से आवेदन आमंत्रित कराए जाएं तथा जिन लोगों को आवेदन भरने में कठिनाई हो, उनकी सहायता टीम स्वयं करे। उन्होंने कहा कि प्रशासन, रेलवे एवं अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम घर-घर जाकर पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है।
अपर जिलाधिकारी ने लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक समस्त कार्य पूर्ण कर माननीय उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जो कि 20 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले कैंपों की प्रगति रिपोर्ट पहुंचना हम सब का दायित्व एवं लक्ष्य है। उन्होंने
जानकारी दी कि प्रत्येक कैंप में रेलवे के आरपीएफ की तैनाती सुनिश्चित की गई है एसपी सिटी मनोज कर्त्याल ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिला सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल व फोर्स की भी तैनाती बढ़ाई जाएगी बैठक में यह भी अवगत कराया कि मंगलवार से प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्रों का वितरण हेतु जिला प्रशासन की टीम द्वारा घर-घर जाकर वितरण का कार्य किया गया साथ ही प्रतिदिन यह कार्य करने के साथ ही कैंपों में भी पर्याप्त संख्या में फॉर्म उपलब्ध रहेंगे।
अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इस कार्य में स्थानीय पार्षदों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। आवेदन पत्रों के वितरण के साथ-साथ पात्रता की गहन जांच भी समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी टीमों द्वारा वितरण से संबंधित सूचना पंजिका में अंकित की जाए तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। जो भी समस्या हो तत्काल उन्हें फोन द्वारा संपर्क कर सकते है। उन्होंने कहा कि सभी टीमों द्वारा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्य करना है किसी को भी कोई प्रकार की दिक्कत ना हो।

बैठक में एस पी सिटी मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी प्रमोद कुमार, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।