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उत्तराखंड की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और भविष्य की विद्युत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के समक्ष अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने, जल विद्युत एवं पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता, BESS क्षमता विस्तार और पिटकुल की ADB सहायतित पारेषण परियोजना के लिए मूल 80:20 वित्तीय व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया।... Read More
यूजेवीएन बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट, उपनल कार्मिकों के समान वेतन प्रस्ताव और राज्य की प्रमुख जलविद्युत एवं पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।... Read More