Uttarakhand Cabinet: लालकुआं में भूमिधरी अधिकार सहित वर्ग-3 और वर्ग-4 की जमीन पर बड़ा फैसला

उत्तराखंड में वर्ग-3 और वर्ग-4 के पट्टेदारों-कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार, लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला।

चंपावत, 04 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को एनएचपीसी बनबसा, चंपावत में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में लालकुआं समेत भूमि, वन, पंतनगर एयरपोर्ट, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन से जुड़े 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
लालकुआं में पट्टेदारों और कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार
कैबिनेट ने वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों और कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें नैनीताल जिले की नगर पंचायत लालकुआं में संबंधित पट्टेदारों और कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने का फैसला शामिल है। इसके साथ ही देहरादून जिले के परगना जौनसार-बावर में वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। संबंधित भूमि का विनियमितीकरण वर्ष 2004 के सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा, इसके बाद प्रचलित सर्किल रेट लागू होगा।
वन भूमि के मामलों के लिए PMU का गठन
वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों के तकनीकी परीक्षण, ऑनलाइन संरेखण के परीक्षण और नोडल कार्यालय को मजबूत करने के लिए नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखंड के कार्यालय में परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) गठित करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए छह पद भी स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही वन विभाग में विभागाध्यक्ष संबंधी व्यवस्था में संशोधन करते हुए मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं और मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल को विभागाध्यक्ष घोषित करने का फैसला लिया गया है।
पंतनगर एयरपोर्ट के लिए ₹66.29 करोड़ मंजूर
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर के विस्तारीकरण के लिए उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को ₹66.2916 करोड़ की अवशेष धनराशि जारी करने को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
संपत्ति की खरीद-बिक्री में क्रेता, विक्रेता और संबंधित पक्षों के PAN Verification की व्यवस्था लागू होगी।
2031 तक वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP के 3 प्रतिशत और संचयी ऋण की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत तय की गई।
छठवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट आगामी विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी।
सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने को मंजूरी।
राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली में संशोधन कर संपत्ति संबंधी प्रावधानों को अद्यतन किया जाएगा।
सतर्कता अधिष्ठान से संबंधित नियमों में भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप संशोधन होगा।
समूह ‘ग’ की भर्ती में उप कारापाल के पद के लिए साक्षात्कार व्यवस्था समाप्त की जाएगी।
जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद को लोक सेवा आयोग के संबंधित परिशिष्ट से बाहर किया जाएगा।
सतर्कता अधिष्ठान के ढांचे का पुनर्गठन कर नए पद सृजित किए जाएंगे।
सार्वजनिक परिसंपत्तियों के विनिवेश या मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान किया गया।
1873 के उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम को निरस्त कर नया उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक-2026 लाया जाएगा।
कुक्कुट आहार सब्सिडी का भुगतान आधार लिंक्ड बैंक खाते के माध्यम से DBT से किया जाएगा।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभागों के समन्वय के लिए महानिदेशक का नया पद सृजित होगा।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 को मंजूरी, करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ।
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के भूमि और अन्य मानकों में संशोधन किया गया।
टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में उप निबंधक कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई।
सौन्दर्याकरण उपशाखा को निक्षेपित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली-2026 के प्रख्यापन को मंजूरी।
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर के वेतन-मानदेय का पुनर्निर्धारण होगा।
— Uttarakhand Morning Post

यह भी पढ़ें…..

ADVERTISEMENTS

यह भी पढ़ें 👉  Dehradun News: खेतों में लहलहाई दून बासमती, किसानों की बढ़ीं उम्मीदें

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।