डिजिटल भू-अभिलेख व्यवस्था को सरल और नागरिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में नैनीताल प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। डीएम ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि ई-भूलेख पोर्टल से स्वयं डाउनलोड की गई कम्प्यूटरीकृत खतौनी को केवल ऑनलाइन प्राप्त होने के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि दस्तावेज का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेख से मेल खाता है, तो उसे मान्य किया जाएगा। इससे नागरिकों को एक ही दस्तावेज के लिए बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और सरकारी सेवाओं में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।... Read More
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गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई सुनवाई में आपराधिक रिकॉर्ड और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय ने दो आरोपियों को जिला बदर करने का निर्णय लिया। वहीं, दो अन्य मामलों में पूर्व की कार्रवाई और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नोटिस निरस्त कर दिए गए।... Read More
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने विकास योजनाओं की प्रगति, बजट खर्च, मुख्यमंत्री घोषणाओं और मानसून से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कम धनराशि खर्च करने वाले विभागों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए, जबकि CM हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।... Read More
नैनीताल में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन ने पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर 109 संवेदनशील गांवों को चिन्हित किया है। इन गांवों में चैनलिंग फेंसिंग, सोलर लाइट और जरूरत के अनुसार पिंजरे लगाने पर प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। इसके लिए जिला योजना के साथ खनन न्यास से ₹2.5 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है।... Read More
नैनीताल की मॉल रोड के पुनर्निर्माण को टिकाऊ और मजबूत बनाने के लिए तकनीकी सर्वेक्षण के आधार पर नया डिजाइन तैयार किया गया है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 122 एंकर लगाए जा चुके हैं और ग्राउंडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। 51 में से 36 पाइलिंग पूरी हो गई हैं, जिसके बाद स्लैब निर्माण का कार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और कार्य निर्धारित समय में पूरा किया जाए, ताकि आमजन को जल्द सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।... Read More
हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में नैनीताल जिला प्रशासन 8 से 16 अगस्त तक विशेष सफाई अभियान चलाएगा। अभियान के तहत शहरी, ग्रामीण और वन क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों पर सफाई, कचरा निस्तारण और स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए तीन स्तरीय टीमें गठित की गई हैं और स्थानीय निकायों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, एनसीसी, एनएसएस तथा युवक मंगल दलों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।... Read More
नैनीताल प्रशासन ने भू-कानून के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित करने का आदेश जारी किया है। जांच में यह पाया गया कि परिवार के नाम पहले से निर्धारित सीमा तक भूमि दर्ज होने के बावजूद अतिरिक्त भूमि खरीदी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद संबंधित भूमि को राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज कर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कार्रवाई राज्य में भू-कानून के प्रभावी अनुपालन का महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है।... Read More
भारी बारिश की आशंका को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने और किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।... Read More
1 अगस्त से लागू होने वाले नो हॉर्न जोन को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम ललित मोहन रयाल ने समीक्षा बैठक में व्यापक प्रचार-प्रसार, CCTV निगरानी, साइन बोर्ड, जनजागरूकता अभियान और विभिन्न संगठनों के सहयोग से नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।... Read More
लेक ब्रिज चुंगी निविदा को लेकर उठे जनविरोध के बीच जिला प्रशासन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति निविदा प्रक्रिया, तकनीकी मानकों और कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जांच कर दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी।... Read More
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