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राजस्व परिषद ने अल्मोड़ा स्थित राजस्व पुलिस व भूलेख सर्वेक्षण संस्थान को आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संस्थान में डीजीपीएस, ईटीएस, जीआईएस और ई-गवर्नेंस आधारित प्रशिक्षण, आधुनिक लैब की स्थापना तथा भवन, छात्रावास और अन्य आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण अधिक प्रभावी बनाया जा सके।... Read More
देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक रणनीति तैयार की है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने ब्लैक स्पॉट के सुधार, संवेदनशील स्थलों के सर्वे, सड़क सुरक्षा मानकों को मजबूत करने, स्कूल वाहनों की नियमित जांच और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन पर जोर देते हुए सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा कार्यों की हर माह समीक्षा कर जवाबदेही तय करने की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।... Read More
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने विभिन्न विभागों में 1632 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार 23 अगस्त से लिखित परीक्षाओं की शुरुआत होगी, जबकि वन आरक्षी और स्केलर-वन पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा भी निर्धारित तिथियों पर आयोजित की जाएगी। आयोग का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक सभी भर्ती प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करना है, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए स्पष्ट कार्यक्रम मिल सके।... Read More
उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2026) अभियान को गति देने के लिए निर्वाचन विभाग ने फील्ड स्तर पर सत्यापन, अधूरी मैपिंग और दस्तावेजों के मिलान पर विशेष जोर दिया है। अधिकारियों को स्वयं फील्ड विजिट कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए हैं, जबकि राजनीतिक दलों से भी अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है।... Read More
डिजिटल युग में भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है, विशेषकर स्थानीय मुद्दों, जनजागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओहो रेडियो 89.2 FM का शुभारंभ उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, लोकभाषाओं, स्थानीय प्रतिभाओं और जनहित से जुड़े विषयों को व्यापक मंच देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।... Read More
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित प्रशासनिक प्रतिक्रिया सरकार की कार्यशैली का महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है। खैनूरी गांव की सड़क क्षतिग्रस्त होने से करीब 120 परिवारों की आवाजाही प्रभावित थी। ग्रामीणों की शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तत्काल हस्तक्षेप राहत और पुनर्बहाली कार्यों को प्राथमिकता देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में जनसुविधाओं की बहाली और आपदा प्रबंधन की प्रभावशीलता को भी बल मिलेगा।... Read More
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान राज्य में सुशासन और जनसुविधाओं को घर-घर तक पहुंचाने का प्रमुख माध्यम बनकर उभरा है। शिविर आधारित इस मॉडल के जरिए शिकायतों का त्वरित निस्तारण और सरकारी योजनाओं का मौके पर लाभ उपलब्ध कराकर प्रशासनिक जवाबदेही और जनविश्वास को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।... Read More
आईएफएस 2024 बैच का दीक्षांत समारोह केवल प्रशिक्षण पूर्ण होने का अवसर नहीं, बल्कि भविष्य के वन प्रशासन और पर्यावरणीय नेतृत्व की नई शुरुआत का प्रतीक रहा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नैतिक नेतृत्व, आधुनिक तकनीक, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और जनभागीदारी को भविष्य के वन अधिकारियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में उनकी निर्णायक भूमिका रेखांकित की।... Read More
जिला प्रशासन ने राजस्व संग्रह को लेकर जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली पर जोर दिया है। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट किया कि लक्ष्य से पीछे चल रहे विभागों को अब ठोस कार्ययोजना के साथ प्रदर्शन सुधारना होगा। नियमित मासिक समीक्षा और जवाबदेही तय करने की व्यवस्था से राजस्व संग्रह में तेजी लाने और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।... Read More
जिला चिकित्सालय की वित्तीय पारदर्शिता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने राजस्व में कमी के कारणों की जांच, बजट की विस्तृत समीक्षा और अस्पताल की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 38 प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।... Read More