मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 3 अक्टूबर 2026 कर दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 24.30 लाख अनमैप्ड एवं विसंगति वाले नोटिसों में 99 प्रतिशत से अधिक की सुनवाई पूरी हो चुकी है। दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई 28 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसके बाद 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।... Read More
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देहरादून में रोड कटिंग से प्रभावित सड़कों की बहाली को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 15 दिन में पूरा कर सड़क तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए। नई रोड कटिंग की अनुमति के लिए संबंधित SDM, CO ट्रैफिक और PWD के अधीक्षण अभियंता की संस्तुति अनिवार्य की गई है। 10 से 25 सितंबर तक विशेष अभियान चलाकर लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने और प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।... Read More
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में विकास कार्यों को गति देने पर सरकार का फोकस है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने परियोजनाओं का चयन स्थानीय जरूरतों और रणनीतिक महत्व के आधार पर करने के निर्देश दिए। सड़क, बिजली, संचार, पर्यटन और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने के साथ प्रत्येक संबंधित जिले से पांच बड़े प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा गया है।... Read More
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय दिवस के अवसर पर हिमालय संरक्षण और उत्तराखंड के सतत विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने हिमालय परिषद में मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों के लिए ₹1 करोड़ देने तथा हिमालय संरक्षण, संवर्धन और सतत विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को हर वर्ष ‘हिमालय विभूति सम्मान’ प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का विकास मॉडल इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन पर आधारित होना चाहिए।... Read More
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस पर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान को याद करते हुए शिक्षकों को ज्ञान, संस्कार और जीवन-मूल्यों के माध्यम से नई पीढ़ी को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में डॉ. राधाकृष्णन का जीवन आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत है।... Read More
अनुसूचित जाति आयोग की जनसुनवाई में भूमि विवाद, अवैध कब्जे, उत्पीड़न, सेवा बहाली, पदोन्नति और जातिगत भेदभाव जैसे मामलों पर सुनवाई हुई। 26 शिकायतों का मौके पर निस्तारण आयोग की त्वरित न्याय प्रक्रिया की प्रभावशीलता को दर्शाता है। अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अधिकारियों से आयोग के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।... Read More
फार्मेसी अधिकारियों की लंबित मांगों के समाधान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ बिंदुवार समीक्षा की। 391 फार्मेसी अधिकारी पदों को क्रियाशील करने, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन-2015 पर रिपोर्ट और चारधाम यात्रा ड्यूटी के लंबित देयकों के भुगतान को लेकर समयसीमा तय की गई है।... Read More
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के दीर्घकालिक विकास के लिए शोध, नवाचार और डेटा आधारित नीति निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में रोजगार, आर्थिक विकास, पर्यावरण, अवस्थापना और तकनीक आधारित सुशासन समेत प्रमुख क्षेत्रों पर रणनीति बनाने पर जोर दिया गया।... Read More
उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता के बीच अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से संवेदनशील रहने वाले हैं। 2 सितंबर को नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून और ऊधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि 3 सितंबर को नौ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के बीच पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, जलभराव और सड़क बाधित होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन और आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर तक मानसून की सक्रियता बनी रहने की संभावना है।... Read More
देहरादून में नशे के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई और निगरानी दोनों स्तरों पर रणनीति तेज की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों और गिरफ्तारियों के साथ प्रशासन ने नशामुक्ति केंद्रों, मेडिकल स्टोर, शिक्षण संस्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया है। प्रस्तावित 75 बेड के राजकीय नशामुक्ति केंद्र से पुनर्वास व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।... Read More
Nainital News: भू कानून का असर, 1.822 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित 
Kumaon News: मंडलायुक्त दीपक रावत के सख्त निर्देश, दाखिल-खारिज और प्रमाण-पत्रों में स्थलीय सत्यापन जरूरी 
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