देहरादून: डीएम के जनदर्शन में 239 फरियादियों को राहत, हाउस टैक्स से लेकर फीस माफी तक मौके पर समाधान

विधवाओं, गरीब परिवारों और जरूरतमंदों को बड़ी राहत—किसी का बिल जमा, किसी को आर्थिक सहायता, तो किसी को शिक्षा और रोजगार का सहारा
देहरादून, 20 अप्रैल 2026: सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जनदर्शन/जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 239 शिकायतें दर्ज की गईं। इन शिकायतों में भूमि विवाद, सीमांकन, अवैध कब्जा, फीस माफी, आर्थिक सहायता, बिजली-पानी बिल, राशन कार्ड और मुआवजा जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए।
तुरंत राहत: बिल माफी और आर्थिक सहायता
जनदर्शन में कई मामलों में मौके पर ही राहत दी गई। 66 वर्षीय विधवा नीलम के पानी के बिल में राहत देते हुए ₹12,776 की राशि जिला प्रशासन द्वारा जमा कराने का निर्णय लिया गया, जबकि शेष राशि का सेटलमेंट किया गया। वहीं, गरीब गंगा राम की पुत्री के विवाह के लिए ₹50,000 की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। विधवा कनिष्का गर्ग का ₹47,230 हाउस टैक्स भी राइफल क्लब फंड से जमा कराने के निर्देश दिए गए।
नंदा-सुनंदा योजना से बेटियों की शिक्षा को सहारा
आर्थिक रूप से कमजोर और विधवा महिलाओं के कई मामलों में प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा के तहत सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए। रजनी कश्यप, हसीना, कविता, नसीम और पायल गोयल सहित कई महिलाओं की बेटियों की फीस माफी की प्रक्रिया शुरू की गई। कैंसर से पीड़ित धीरज रावत की बेटी की शिक्षा का जिम्मा भी इसी योजना के तहत उठाया जाएगा। इसके अलावा विधवा किरण धीमान की पुत्री की शिक्षा जारी रखने और पुत्र की फीस माफी के लिए स्कूल प्रबंधन को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए।
रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस
जनदर्शन में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। विधवा किरण धीमान को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जरीना बानो के मामले में, जिन्हें उनके पुत्र द्वारा घर से बेदखल किया गया था, भरण-पोषण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राशन कार्ड से जुड़े मामलों में भी त्वरित जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
हर जरूरतमंद को एक मंच पर समाधान
जनदर्शन में किसी का हाउस टैक्स जमा हुआ, तो किसी का पानी का बिल; किसी को आर्थिक सहायता मिली तो किसी को शिक्षा और रोजगार का सहारा। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर जरूरतमंद तक राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है और प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
जनता में बढ़ा भरोसा, सराहना भी मिली
जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों ने प्रशासन की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की। फ्रीडम फाइटर समिति की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आशा लाल ने भी जिलाधिकारी के प्रयासों को सराहनीय बताते हुए उन्हें संविधान के अनुच्छेद-21 पर आधारित पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया।

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।