उत्तराखंड विधानसभा: बजट सत्र के दूसरे दिन ‘देवभूमि परिवार विधेयक 2026’ सहित 11 विधेयक पेश, जानिए प्रमुख बिंदु
देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर 11 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। इनमें देवभूमि परिवार विधेयक 2026 प्रमुख रहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद उत्तराखंड के नागरिकों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से पहुंच सकेगा।
सरकार के अनुसार, इस विधेयक के माध्यम से राज्य में एकीकृत और सत्यापित परिवार-आधारित डेटाबेस “देवभूमि परिवार” की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में बिखरे लाभार्थी डेटा को एक मंच पर लाकर योजनाओं के संचालन को अधिक प्रभावी और समन्वित बनाना है।
इस व्यवस्था के तहत देवभूमि परिवार आईडी में परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठतम महिला सदस्य को परिवार का मुखिया दर्ज किया जाएगा।
वर्तमान में राज्य के अलग-अलग विभाग अपनी योजनाओं के लिए अलग-अलग लाभार्थी डेटाबेस का उपयोग करते हैं। इसके कारण कई बार लाभार्थियों के आंकड़ों में दोहराव, बार-बार सत्यापन और विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इससे प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा आती है।
प्रस्तावित विधेयक के तहत राज्य में एकीकृत परिवार-स्तरीय डेटा भंडार तैयार किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों के लिए लाभार्थियों से जुड़ी जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत होगा। इससे योजनाओं का बेहतर लक्षित क्रियान्वयन संभव होगा और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सहायता तेजी से पहुंच सकेगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस डेटा प्रणाली का संचालन डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा, ताकि नागरिकों की जानकारी का उपयोग पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ किया जा सके।
सरकार का मानना है कि देवभूमि परिवार विधेयक 2026 सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।
सदन में पेश किए गए 11 विधेयक
उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक, 2026
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026
मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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