उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की बैठक में आज पांच बड़े फैसले – जानिए एक क्लिक में

कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग संशोधन, 3 नए निजी विश्वविद्यालय, जुए-सट्टे पर सख्ती और अन्य अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।

धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर, सट्टेबाजी रोकने के लिए नया विधेयक पास।

कैबिनेट बैठक में शिक्षा, अल्पसंख्यक आयोग और कार्मिक विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से कुल 5 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। विधानसभा बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल की एक और बैठक होने की संभावना है, जिसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जा सकता है।
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 में संशोधन, सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2026, अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2026 समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। संशोधन के बाद आयोग को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने और समुदाय को बेहतर प्रतिनिधित्व देने में मदद मिलेगी।

पूर्व सैनिकों को आरक्षण संबंधी प्रावधान को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा 22 मई 2020 को जारी शासनादेश के प्रावधान को अधिनियम के रूप में लागू करने को मंजूरी दे दी है। इससे पूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित होगा।
उत्तराखंड भाषा संस्थान संशोधन विधेयक को हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी है। इससे राज्य में भाषाई और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ संस्थान की कार्यप्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।

तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य में तीन नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे—
माउंट वैली विश्वविद्यालय (नैनीताल जिला)
तुलाज विश्वविद्यालय (देहरादून जिला)
शिवालिक विश्वविद्यालय (देहरादून जिला)
इन विश्वविद्यालयों के खुलने से राज्य में उच्च शिक्षा के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

जुए और सट्टेबाजी पर सख्ती
कैबिनेट ने उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी है। इस विधेयक के तहत राज्य में जुए, सट्टेबाजी और अवैध द्यूत घरों पर रोक लगाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। यह कानून ब्रिटिश कालीन Public Gambling Act, 1867 की जगह लागू किया जाएगा।

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।