देहरादून- (बड़ी खबर): राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न , इन अहम फैसलों पर लगी मुहर

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देहरादून। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनहित में तमाम फैसले लिए गए। धामी कैबिनेट की बैठक में 23 मामले कैबिनेट के समक्ष रखे गए।

कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्य रूप से 14 जून से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र के संबंध में कैबिनेट बैठक में चर्चा किया गया है साथ ही कई विभागों के संशोधित नियमावली पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।

कैबिनेट के मुख्य बिंदु–

– सिंचाई विभाग की मेठ सेवा नियमावली को मिली मंजूरी।

– गैलंट्री अवॉर्ड के प्रोत्साहन राशि को किया गया दोगुना।

– 63 हजार करोड़ के बजट प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।

– हेल्थ के संविदा कर्मचारियों के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का निर्णय।

– सिंगल सिस्टम के तहत sdm को पावर दी गई।

– उत्तराखंड बोर्ड में cbsc का पैटर्न लागू किया जाएगा।

– वन टाइम सेटलमेंट को आगे बढ़ाया गया।

– 14 से 20 जून तक सत्र होगा, कैबिनेट से मिली मंजूरी।

– हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने का निर्णय।

– होमगार्ड को भी डीए दिया जाएगा।

कैंपा की ऑडिट रिपोर्ट को कैबिनेट से मिली मंजूरी

– छात्रों को आरटीआई के तहत मिलने वाला अनुदान राशि को 1300 से बढ़ाकर 1600 किया गया

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– लेखा सेवा नियमावली को मिली मंजूरी।

विस्तार से पढ़ें–

कैबिनेट बैठक 10 जून, 2022 में लिये गये 23 महत्वपूर्ण निर्णय

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग की ग्रामीण निर्माण विभाग ड्राइंग अधिष्ठान सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी।
माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम की 2009 की धारा 12 जिसमें प्रति व्यक्ति बालक की प्रतिपूर्ति की जाती है उसकी दर कन्ज्यूमर इंडेस प्राइस के आधार पर निर्धारित किये जाने का अनुमोदन।
विद्यालयी शिक्षा परिषद् के संशोधन विनियम के अध्याय 13-14 में आंशिक संशोधन पर अनुमति प्रदान की गई, जिसमें हाई स्कूल एवं इण्टर के परीषदीय में परीक्षा के मूल्यांकन में सी.बी.एस.सी. की भांति आन्तरिक मूल्यांकन करने एवं अंक व्यवस्था को अपनाये जाने पर निर्णय।
सितारगंज चीनी मिल को आउटसोर्स के माध्यम से आगे भी संचालित किये जाने और पी.पी.पी मोड में दिये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गए।
निदेशालय लेखा परीक्षा के अन्तर्गत अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संवीलियन सेवा नियमावली की अनुमति प्रदान की गई।
रेशम विभाग के वर्ग क एवं ख के अधिकारियों के सेवा नियमावली पर संशोधन की अनुमति प्रदान की गई।
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के 20वें वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति दी गई।
सिंचाई विभाग की मेट सेवा नियमावली को मंजूरी।
सीधे भर्ती के कॉस्टेबल एवं नवीन पदनाम ए.एस.आई (एम) की उनकी नियुक्ति की तिथि से सेवा आगणित करते हुए ए.सी.पी अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति।
उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की अनुमति।
उत्तराखण्ड अग्नि एवं आपात सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभ के पटल पर रखे जाने की अनुमति।
पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 में संशोधन किये जाने के संबंध में विधेयक को सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति।
कैम्पा के वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 को विधानमण्डल के पटल पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई।
राज्य के सात इंजीनियरिंग कॉलेजों में तकनीकि शिक्षा की गुणवत्ता एवं सुधार के दृष्टिगत संविदा पर कार्यरत कुल 77 शिक्षकों से सितम्बर 2022 तक शिक्षण कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
प्रदेश के कोषागारों एवं उपकोषागारों हेतु चयनित अभ्यर्थियों में से 7 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्णय।
एकल आवासीय व्यवसायिक भवनों के भू उपयोग में नर्सिंग होम क्लीनिक, चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल इत्यादि के विनियमित करने हेतु एकमुश्त समाधान योजना को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश।
उत्तराखण्ड भू सम्पदा नियामक प्राधिकरण विनियम 20-21 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का निर्णय।
उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक 2022 के पुरस्थापन की अनुमति प्रदान की गई।
जनपद नैनीताल के लालकुआं में कब्जे धारक पट्टे धारकों को संक्रमणीय अधिकार दिये जाने विषयक शासनादेश की समयावधि को एक वर्ष तक विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई। परमवीर चक्र 30 लाख से 50 लाख, अशोक चक्र 30 लाख से 50 लाख, महावीर चक्र 20 से 35 लाख, कीर्ति चक्र 20 लाख से 35 लाख, वीर चक्र और शौर्य चक्र 15 से 25 लाख और सेना गैलेन्ट्री मेडल 07 लाख से 15 लाख, मैन्सइनडिस्पेच 03 लाख से 10 लाख।
कोविड 19 की अवधि में चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से स्वीकृत पद से अधिक तैनात कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु मंत्रीमण्डलीय उपसमिति का गठन।
राज्य के वार्षिक बजट को विधानसभा में रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
विगत सरकार में गठित मंत्रीमण्डलीय उपसमितियों को पुर्नगठित किये जाने के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।