देहरादून (बड़ी खबर): राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न ,पढ़िये महत्वपूर्ण फैसले
देहरादून। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनहित में तमाम फैसले लिए गए। कैबिनेट में उपनल कर्मियों के मानदेय वृद्धि ,ग्राम प्रधान एवं आशा कार्यकर्ताओं समेत 29 बड़े फैसले लिए गए।
पढ़िए कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले—-
आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 6500 रुपये दिए जाएंगे। जिसमें पूर्व जो राशि दी जाती थी। उसमें 1000 मानदेय और 500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
– सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओ को भाड़े का पैसा भी दिया जाएगा।
– सोमेश्वर अस्पताल के उच्चीकरण पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति, 30 बेड से बढ़ाकर 100 बेड किया गया।
– विधायक निधि से कटने वाली प्रशासनिक मद में 2 फीसदी धनराशि को घटाकर किया गया 1 फीसदी।
– उपनल कर्मचारियों के वेतन में की गई बढ़ोतरी। 10 साल से कम समय से काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के वेतन में 2000 की बढ़ोतरी साथ ही 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के वेतन से 3000 की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि हर साल उपनल कर्मचारियों के वेतन में थोड़ी-बहुत वृद्धि की जाती रहे।
ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 किये जाने के मामले पर मंत्रिमंडल में फैसला।
– राजकीय स्कूलों, महाविद्यालय के 10वीं और 12वीं और उच्च शिक्षा की छात्राओं को तीन लाख टैबलेट वितरित किए जाने पर सहमति दे दी है।
– उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में कुछ पदों के सृजित करने की बात पर मंत्रिमंडल में लगाई मुहर।
– खरीद सत्र 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति।
– उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नियमावली में किया जाएगा संशोधन।
– राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में पदों के सृजन के लिए मंत्रिमंडल ने दी सहमति।
– उत्तराखंड पंचायती राज विभाग में पदों को किया गया सृजन
– वित्त विभाग के ऋण एवं नगद प्रकोष्ठ में 5 पदों के सृजन को मिली स्वीकृति।
चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन का म्युटेशन आईटीबीपी को होगा।
वाहनों पर बढ़ाया गया परमिट टैक्स. कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों में बढ़ाया जाएगा टैक्स. इससे सरकार की आय में वृद्धि होगी. बाहर से आने वाले वाहनों पर बढ़ेगा टैक्स।
खनन विभाग के ढांचे में किया गया बदलाव, महानिदेशक होगा IAS अधिकरी. निदेशक होंगे विभागीय अधिकारी, और भी कई पदों पर बदलाव।
उद्योग विभाग में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट योजना स्वीकृत।
न्यायिक अधिकारी व सहायक अधिकारियों का बढ़ाया गया मानदेय।
– उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में कई पदों को किया गया सृजित।
– मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में गलवालिया इस्पात उद्योग पर 1 कऱोड 13 लाख 97 हजार का बिजली बिल लेट शुल्क माफ।
– गढ़वाल मंडल विकास निगम के नौ कर्मचारियों जो अन्य विभागों में काम कर रहे थे उन्हें किया जाएगा सम्मिलित।
– देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र अगर राज्य सरकार से बांड भरते हैं कि वह अगले कुछ साल तक उत्तराखंड में ही प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी फीस कम कर दी जाएगी।
प्रदेश के में खनन विभाग में अब महानिदेशक रहेगा , आईएएस को जिम्मेदारी दी जाएगी।
प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को अब उत्तराखंड आने के लिए ज्यादा पैसा देना होगा पहले उत्तराखंड का टैक्स उत्तरप्रदेश से कम था लेकिन अब समान रहेगा।
गढ़वाल मंडल विकास निगम के तमाम कर्मचारी जो मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री कार्यालय विधानसभा और सचिवालय में काम कर रहे थे उनको संविलियन कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने निभाया आंगनवाडी बहन से किया वादा, कोरोना काल में 33297 आंगनवाडी कर्मियों द्वारा समर्पित भाव में किये गए कर्तव्य पालन के लिए की गयी रु0 1000/- प्रति कर्मी प्रोत्साहन राशि की घोषणा, रक्षाबंधन के अवसर पर दी जाने वाली 50 1000/- प्रति कर्मी की भेंट राशि तथा 5 माह तक रु० 2000/- प्रति कर्मी (कुल रु0 10000/-) की घोषणा का क्रियान्वयन आज दिनांक 12/10/2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। जिसके अंतर्गत सभी लाभार्थियों को एक साथ धनराशि का ऑनलाइन DBT के माध्यम से अंतरण एक क्लिक पर किया गया। इस प्रकार सभी 33297 आंगनवाड़ी कर्मियों को उक्त घोषणाओं में कुल रु0 40 करोड़ की धनराशि दी जायेगी।”
मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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