देहरादून: सीएम हेल्पलाइन 1905 पर सख्ती, लंबित शिकायतों के निस्तारण को अभियान

30 दिन से अधिक लंबित मामलों पर फोकस, बिना अनुमति फोर्स क्लोज करने पर होगी कार्रवाई

देहरादून ,17 अप्रैल 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सचिवालय में हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि बिना सक्षम स्तर की अनुमति के किसी भी शिकायत को फोर्स क्लोज न किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बिना पर्याप्त कार्यवाही के शिकायत को बंद किया गया तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन केवल एक नंबर नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और अपेक्षाओं का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए प्रत्येक शिकायत का निस्तारण शिकायतकर्ता की संतुष्टि तक सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाए। जिलाधिकारी स्तर पर साप्ताहिक और विभागीय सचिव स्तर पर माह में कम से कम दो बार समीक्षा बैठक आयोजित करने को कहा गया। साथ ही शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर फीडबैक लेने और उच्च स्तर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि हेल्पलाइन के प्रभावी संचालन के लिए एआई आधारित डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जा रहा है, जिससे शिकायतों के पूर्वानुमान, हॉटस्पॉट की पहचान और त्वरित समाधान में मदद मिल रही है। ग्रीष्मकाल में पेयजल, ऊर्जा, शहरी विकास और गृह विभाग से संबंधित शिकायतें अधिक आई हैं, जिनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया गया।
जनपदवार समीक्षा में देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज हुईं, जबकि उत्तरकाशी और चम्पावत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल रहे।
मुख्यमंत्री ने अधिकतम शिकायतों का निस्तारण करने वाले अधिकारियों की सराहना करते हुए उन्हें प्रेरणास्रोत बताया। इस दौरान उन्होंने उत्तरकाशी के अधिशासी अभियंता मनोज गुसाई और पौड़ी के अधिशासी अभियंता अभिनव रावत से बातचीत कर उनके प्रयासों की सराहना की।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कुछ शिकायतकर्ताओं से सीधे बात भी की और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी जिलों के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।