Uttarakhand News: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की बड़ी मांग हुई पूरी

सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधित विधेयक को राजभवन से मिली मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की बड़ी मांग पूरी हुई।
सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था से संबंधित विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आन्दोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था से संबंधित विधेयक को प्रदेश के राज्यपाल ले.ज. (से.नि.) गुरमीत सिंह द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने पर प्रसन्न्ता व्यक्त की है।

इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है,मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था । इस विधेयक को विधानसभा में पारित कराकर राज्यपाल जी को भेजा गया था, जिसपर उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। इसके साथ ही राज्य आन्दोलनकारियों की एक बड़ी लम्बित मांग की भी पूर्ति हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आन्दोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है