उत्तराखंड- मनमाफिक फीस नहीं वसूल पाएंगे निजी स्कूल , सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम
देहरादून- उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कदम उठाया है।
विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन और आवश्यक मानकों को स्थापित करने के लिए राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन कर लिया गया है।
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, मनमाफिक फीस बढ़ाने और निजी विद्यालयों में शिक्षकों की शिकायतों के निवारण सहित कई अन्य समस्याओं के लिए राज्य विद्यालय मानव प्राधिकरण काम करेगा। अपर सचिव दीप्ति सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि पूर्व में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस बात की जानकारी दी थी कि, फीस एक्ट से भी 4 गुना मजबूत राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसके बाद जिसके विधिवत आदेश जारी हो गए हैं।
बता दें कि इससे बेलगाम फीस बढ़ोतरी पर चौतरफा लगाम लग सकेगी। निजी स्कूलों में शिक्षकों का शोषण भी रुकेगा ,
साथ ही उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को सुधारने से लेकर शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए यह प्राधिकरण मील का पत्थर साबित होगा।
मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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