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प्रदेश में वाह्य सहायतित परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में देरी स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने धीमी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, समय पर कार्य पूरा करने, मसूरी-नैनीताल के लिए अंडरग्राउंड विद्युत लाइन, तकनीकी शिक्षा, हॉर्टिकल्चर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक से साफ संकेत मिला कि राज्य सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास परियोजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दे रही है।... Read More
हल्द्वानी के डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। संक्रमित महिला की हालत सामान्य बताई गई है और अस्पताल प्रशासन ने संक्रमण नियंत्रण के तहत उसे पृथक वार्ड में रखा है। अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।... Read More
बागेश्वर के धर्मघर रेंज अंतर्गत बांझीरौटी गांव में महिला की मौत के मामले में वन विभाग और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों की ओर से तेंदुए के हमले की आशंका जताई गई है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शरीर पर हमले के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।... Read More
राजस्व परिषद ने अल्मोड़ा स्थित राजस्व पुलिस व भूलेख सर्वेक्षण संस्थान को आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संस्थान में डीजीपीएस, ईटीएस, जीआईएस और ई-गवर्नेंस आधारित प्रशिक्षण, आधुनिक लैब की स्थापना तथा भवन, छात्रावास और अन्य आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण अधिक प्रभावी बनाया जा सके।... Read More
देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक रणनीति तैयार की है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने ब्लैक स्पॉट के सुधार, संवेदनशील स्थलों के सर्वे, सड़क सुरक्षा मानकों को मजबूत करने, स्कूल वाहनों की नियमित जांच और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन पर जोर देते हुए सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा कार्यों की हर माह समीक्षा कर जवाबदेही तय करने की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।... Read More
उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों की विकास योजनाओं के लिए करीब ₹5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिरों के सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण, सुरक्षा कार्यों और अन्य जनहित परियोजनाओं के लिए धनराशि मंजूर कर विकास कार्यों में तेजी लाने का संदेश दिया है। इससे धार्मिक आस्था, आधारभूत ढांचे और स्थानीय सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।... Read More
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड सरकार ने शिवभक्तों के स्वागत को सेवा और सम्मान का स्वरूप दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा, कांवड़ियों का चरण प्रक्षालन, स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन और भोजन सेवा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देवभूमि की अतिथि-सत्कार परंपरा को रेखांकित किया। साथ ही यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों एवं पर्यावरण मित्रों को सम्मानित कर सेवा भावना का संदेश भी दिया।... Read More
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने विभिन्न विभागों में 1632 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार 23 अगस्त से लिखित परीक्षाओं की शुरुआत होगी, जबकि वन आरक्षी और स्केलर-वन पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा भी निर्धारित तिथियों पर आयोजित की जाएगी। आयोग का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक सभी भर्ती प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करना है, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए स्पष्ट कार्यक्रम मिल सके।... Read More
उत्तराखंड सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पुनर्संरचना के तहत छह वरिष्ठ चिकित्सकों के तबादले और प्रभार परिवर्तन किए हैं। इस निर्णय के तहत कई प्रमुख राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और चिकित्सा शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। शासन का उद्देश्य संस्थानों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर समन्वय और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना माना जा रहा है।... Read More
उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को डिजिटल बनाते हुए राशन कार्ड से संबंधित सभी प्रमुख सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। स्मार्ट PDS पोर्टल के जरिए अब नागरिक घर बैठे नए राशन कार्ड के लिए आवेदन, नाम जोड़ने-हटाने और राशन कार्ड ट्रांसफर जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर से राहत मिलेगी... Read More