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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखण्ड प्रमुख संगठन सम्मेलन में क्षेत्र पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। क्षेत्र पंचायत निधि पुनः प्रारंभ करने और प्रतिनिधियों के मानदेय एवं भत्तों में वृद्धि के लिए कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विकासखंड स्तरीय समिति में ब्लॉक प्रमुखों को शामिल करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र में शामिल करने से पहले संबंधित ग्राम पंचायत से विचार-विमर्श करने की घोषणा भी की गई।... Read More
नैनीताल में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने नाबार्ड की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की इकाई लागत पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तिका में बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और कृषि यंत्रीकरण सहित विभिन्न गतिविधियों की इकाई लागतें शामिल हैं। पहली बार खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण की लागतों को भी इसमें जगह दी गई है। इससे बैंकों को कृषि परियोजनाओं के मूल्यांकन और ऋण प्रस्ताव तैयार करने में मदद मिलेगी, जबकि किसानों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए कृषि आधारित व्यवसायों की संभावनाएं बढ़ेंगी।... Read More
चंपावत के दूरस्थ गांव नीड़ तल्ली में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। पेयजल, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली, गैस कनेक्शन और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग की ओर से चार लाभार्थियों को मौके पर श्रवण यंत्र भी उपलब्ध कराए गए।... Read More
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायतों को विकसित उत्तराखंड की मजबूत नींव बताया। उन्होंने ‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ की भावना से काम करने, जनभागीदारी से विकास योजनाएं तैयार करने तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रदेश के सभी विकासखंडों में 60 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को क्षमता विकास प्रशिक्षण से जोड़ा गया है।... Read More
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास को गति देने और पलायन की चुनौती से निपटने के लिए सेतु आयोग ने गांवों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पहुंच को प्राथमिकता देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों में साक्ष्य-आधारित नीतियों पर काम कर रहा है। पांच जिलों में 17 एकीकृत स्मार्ट ग्राम केंद्रों के साथ ट्रॉमा केयर, टेलीमेडिसिन, रोजगारपरक कौशल और किसानों की बाजार पहुंच को मजबूत करने की पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने की दिशा में अहम मानी जा रही है।... Read More
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिवर्स पलायन को केवल रोजगार तक सीमित न रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में स्थायी आजीविका और आर्थिक अवसर विकसित करने पर जोर दिया। सरकार का फोकस विभागीय योजनाओं को गांव स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने, स्वरोजगार की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग व बाजार व्यवस्था मजबूत करने पर है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करने की दिशा में मदद मिल सकती है।... Read More
उत्तराखंड सरकार ग्रोथ सेंटर्स को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने की दिशा में काम तेज कर रही है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रोथ सेंटर्स को बाजार, निजी भागीदारी, कोल्ड स्टोरेज और 'हाउस ऑफ हिमालयाज' से जोड़ा जाए। साथ ही GI टैगिंग, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी पर विशेष फोकस रखते हुए नॉन-फंक्शनल ग्रोथ सेंटर्स को जल्द सक्रिय करने तथा नाबार्ड व अन्य संस्थाओं के सहयोग से उनकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया।... Read More
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने नाबार्ड की बैठक में विभागों को तीन दिन के भीतर परियोजनाएं पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। आरआईडीएफ के तहत ग्रामीण अवसंरचना, कृषि, बागवानी और पशुपालन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।... Read More
जिला पंचायत नैनीताल की बोर्ड बैठक में 14 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पास किया गया। साथ ही जिला पंचायत कार्यालय, दुकानों के किराए में 25% वृद्धि, कर्मचारियों की ACP, ग्रामीण जनसुविधाओं और विकास कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।... Read More
आईवीआरआई मुक्तेश्वर में राज्यपाल ने ‘खेत बचाओ अभियान’ का शुभारंभ किया और पशुपालन को पर्वतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया।... Read More