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हल्द्वानी में आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, धनराशि लेनदेन, कार्मिकों की बहाली, बकाया वेतन, भरण-पोषण और श्रम विभाग से आर्थिक सहायता से जुड़ी शिकायतें सुनीं। कई मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से समाधान किया गया, जबकि अन्य प्रकरणों में संबंधित पक्षों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।... Read More
देहरादून कलेक्ट्रेट में आयोजित समाधान दिवस में 92 शिकायतें दर्ज की गईं। बुजुर्गों की संपत्ति हड़पने, पारिवारिक प्रताड़ना, पेंशन में देरी, भूमि विवाद और आर्थिक सहायता से जुड़े मामले प्रमुख रहे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। बिजली-पानी के बिल हर महीने जारी करने और जनसुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया गया।... Read More
अनुसूचित जाति आयोग की जनसुनवाई में भूमि विवाद, अवैध कब्जे, उत्पीड़न, सेवा बहाली, पदोन्नति और जातिगत भेदभाव जैसे मामलों पर सुनवाई हुई। 26 शिकायतों का मौके पर निस्तारण आयोग की त्वरित न्याय प्रक्रिया की प्रभावशीलता को दर्शाता है। अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अधिकारियों से आयोग के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।... Read More
सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मामलों पर CM ने अधिकारियों से मांगी जानकारी देहरादून, 11 अगस्त 2026: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी... Read More
खटीमा कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को जनसमस्याओं के समयबद्ध और पारदर्शी समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता देते हुए दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायक उपकरण एवं आजीविका से जुड़े संसाधन उपलब्ध कराए गए, जिससे सरकार की जनकल्याण और सेवा-आधारित शासन व्यवस्था की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट हुई।... Read More
उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने जनसुनवाई के माध्यम से पीड़ित और वंचित वर्ग की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना। आयोग अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।... Read More
देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने 132 शिकायतों की सुनवाई कर भूमि विवादों के लिए हाई-लेवल सेल गठन सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।... Read More