एनआईसी उत्तराखंड ने देहरादून में “जन परिचय – पहचान एक, सेवाएं अनेक” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में 100 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया और जन परिचय की कार्यप्रणाली, मूल्य-वर्धित सेवाओं, साइबर सुरक्षा तथा माइग्रेशन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की।... Read More
#DigitalGovernance
डिजिटल भू-अभिलेख व्यवस्था को सरल और नागरिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में नैनीताल प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। डीएम ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि ई-भूलेख पोर्टल से स्वयं डाउनलोड की गई कम्प्यूटरीकृत खतौनी को केवल ऑनलाइन प्राप्त होने के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि दस्तावेज का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेख से मेल खाता है, तो उसे मान्य किया जाएगा। इससे नागरिकों को एक ही दस्तावेज के लिए बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और सरकारी सेवाओं में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।... Read More
राजस्व परिषद ने अल्मोड़ा स्थित राजस्व पुलिस व भूलेख सर्वेक्षण संस्थान को आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संस्थान में डीजीपीएस, ईटीएस, जीआईएस और ई-गवर्नेंस आधारित प्रशिक्षण, आधुनिक लैब की स्थापना तथा भवन, छात्रावास और अन्य आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण अधिक प्रभावी बनाया जा सके।... Read More
देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और UNDP की डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ईजाबेल के बीच हुई बैठक में कौशल विकास, कार्बन क्रेडिट, डिजिटल गवर्नेंस, SDGs और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई।... Read More
देहरादून में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत 5.63 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है। डीएम ने राजनीतिक दलों और बीएलए की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।... Read More



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