खास खबर: टल सकता था अप्रैल का कोयला संकट अगर रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य होते हासिल

• टल सकता था अप्रैल का कोयला संकट अगर रिन्यूएबल एनेर्जी लक्ष्य होते हासिल

नई दिल्ली। अप्रैल 2022 में, कोयले की उपलब्धता में कमी के कारण भारत में बिजली संकट पैदा हो गया था। बिजली उत्पादन में भारी कमी देखी गई और महीने के 8 दिनों में 100 मिलियन यूनिट (एमयू) (MU) से अधिक ऊर्जा की कमी हुई। इसने कई राज्यों में डिस्कॉम को बिजली सप्लाई राशन करने के लिए लोड-शेडिंग / रोलिंग ब्लैकआउट लागू करने के लिए मजबूर किया। बिजली की कमी दरअसल थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की निकासी और भंडारण से जुड़ी की समस्याओं के कारण थी। यह तटीय संयंत्रों के लिए आयातित कोयले की कीमत में बढ़ोतरी और बिजली एक्सचेंज पर उच्च कीमतों के साथ जुड़ी थी। मार्च बीते 2022 122 वर्षों में सबसे गर्म भी था, जिससे बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक पर प्रभाव के साथ शीतलन के लिए बिजली की मांग में वृद्धि हुई। अप्रैल में भी इस तापमान से कुछ ख़ास राहत मिली नहीं।
मगर थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के नए विश्लेषण के अनुसार, अगर 175 गीगावॉट रिन्यूएबल ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में प्रगति ट्रैक पर होती तो देश अप्रैल के बिजली संकट से बच सकता था।
2016 में, भारत ने 2022 तक 175 गीगावॉट रिन्यूएबल ऊर्जा तक पहुंचने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था, और अप्रैल 2022 तक, इसके पास 95 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा का संचालन था। इसका मतलब है कि लगभग 51 गीगावॉट से फिलहाल लक्ष्य चूक रहा है।

“हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि अगर हम अपने आरई (RE) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर होते, तो बिजली संकट नहीं होता। सौर और पवन से अतिरिक्त उत्पादन ने ऊर्जा की कमी को मिटा दिया होता और बिजली संयंत्रों को अपने घटते कोयले के भंडार को शाम की पीक अवधि के लिए, जब सौर उत्पादन कम हो जाता है, संरक्षित करने की अनुमति दी होती। अतिरिक्त आरई (RE) उत्पादन ने कम से कम 4.4 मिलियन टन कोयले की बचत की होती,” क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के विश्लेषक अभिषेक राज ने कहा।
बिजली की कमी ने भारत की कोयला बिजली और खनन क्षमता को और बढ़ाने के लिए कुछ कॉलों को जन्म दिया है, बावजूद इसके कि खदानों में कोयले के स्टॉक की कोई कमी नहीं थी, न ही स्थापित कोयला बिजली उत्पादन क्षमता की कमी थी। बल्कि, यह समस्या कोयले की आपूर्ति में रसद और नकदी प्रवाह कारणों से कमी की वजह से थी ।

“दो बातें सच हैं: 2016 के बाद से बड़े पैमाने पर आरई (RE) वृद्धि के बिना, अप्रैल में बिजली संकट बहुत, बहुत बुरा होता। साथ ही, अगर हम साल के अंत तक 175 गीगावॉट के लिए ट्रैक पर होते, तो बिजली का संकट बिल्कुल होता ही नहीं। कोयला आपूर्ति श्रृंखला में तार्किक बाधाएं एक स्थायी विशेषता है और निश्चित रूप से दोबारा होंगी और हीटवेव (गर्मी की लहरें) भी निश्चित रूप से बार बार आएंगे; सबसे अच्छा बचाव अपने बिजली मिश्रण में विविधता लाना है। यह केंद्र और राज्य सरकारों को अपने आरई (RE) परिनियोजन को तेजी से बढ़ाने और कोयले पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता को पुष्ट करता है,” क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के सीईओ (CEO) आशीष फर्नांडीस ने कहा।

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Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।