नैनीताल जिला योजना को मिली मंजूरी: 70.18 करोड़ के बजट पर लगी मुहर, 37 विभागों को आवंटन
प्रभारी मंत्री खजान दास की अध्यक्षता में बैठक संपन्न, विकास कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर
हल्द्वानी, 18 अप्रैल 2026। जनपद नैनीताल की वित्तीय वर्ष 2026-27 की ₹7018.90 लाख (70 करोड़ 18 लाख 90 हजार रुपये) की जिला योजना को शनिवार को आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता जनपद प्रभारी मंत्री एवं समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, बागजाला में की।
बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने प्रस्तावित जिला योजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण करते हुए बताया कि इसमें जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों, पूर्व में चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा रोजगारपरक योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट का संतुलित वितरण करते हुए सभी क्षेत्रों के समग्र विकास का ध्यान रखा गया है और कार्यों की जियो टैगिंग भी सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डे ने विभागवार बजट प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अनुमोदन प्रदान किया गया। योजना के तहत कुल 37 विभागों को बजट आवंटित किया गया है।
बैठक में प्रभारी मंत्री खजान दास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला योजना के तहत प्राप्त धनराशि का शत-प्रतिशत व्यय तय समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि “2047 तक विकसित भारत” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। साथ ही आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए नैनीताल जिले में आने वाले पर्यटकों और विश्व प्रसिद्ध कैंचीधाम मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। पार्किंग, यातायात और मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया।
मंत्री ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सेवाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं भी प्रमुखता से उठाईं।
प्रमुख विभागों को मिला बजट आवंटन:
लोक निर्माण विभाग – ₹10 करोड़
जल संस्थान – ₹6 करोड़
युवा कल्याण – ₹5.80 करोड़
सिंचाई – ₹4.25 करोड़
उद्यान – ₹4 करोड़
पशुपालन – ₹3.10 करोड़
नलकूप – ₹3.12 करोड़
कृषि – ₹2.40 करोड़
बैठक में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, विधायक बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, सरिता आर्या सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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