Dehradun News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 12,444 मामलों का निस्तारण, 30.33 करोड़ रुपये पर समझौता

देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी और चकराता में हुआ निस्तारण; प्री-लिटिगेशन के 6,903 मामलों में भी समझौता

देहरादून। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के तत्वावधान में 12 सितंबर 2026 को वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय देहरादून के साथ ही बाह्य न्यायालय ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी एवं चकराता के न्यायालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित लोक अदालत में कुल 12,444 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल 30,33,93,475 रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ।

Dehradun National Lok Adalat 2026 लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अध्यक्षता में किया गया। इसमें मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल मामले, पारिवारिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित मामले, शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामले तथा अन्य प्रकृति के मामले संदर्भित किए गए।
जिला मुख्यालय देहरादून में फौजदारी के शमनीय प्रकृति के 242 मामलों, चेक संबंधी 742 मामलों, धन वसूली संबंधी 4 मामलों, मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के 73 मामलों, पारिवारिक विवाद संबंधी 158 मामलों, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस संबंधी 29 मामलों, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत शमनीय अपराधों के 3,858 मामलों, अन्य सिविल प्रकृति के 137 मामलों तथा अन्य समझौते योग्य 13 मामलों सहित कुल 5,541 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में 26,49,89,532 रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ।
ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी और चकराता में भी हुआ निस्तारण
बाह्य न्यायालय विकासनगर के न्यायिक अधिकारियों द्वारा लोक अदालत में कुल 1,316 मामलों का आपसी राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया गया। इनमें कुल 1,71,24,800 रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ।
बाह्य न्यायालय ऋषिकेश के न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल 557 मामलों का निस्तारण किया गया और 2,59,13,969 रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ। बाह्य न्यायालय डोईवाला द्वारा 179 मामलों का निस्तारण कर 1,16,58,219 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया।
बाह्य न्यायालय मसूरी द्वारा 55 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 8,21,083 रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ। वहीं बाह्य न्यायालय चकराता द्वारा 73 मामलों का निस्तारण कर 10,91,500 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के अध्यक्ष एवं जिला जज हरीश कुमार गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतें न्याय प्रणाली की गरिमा को सुदृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोक अदालतों के माध्यम से आपसी सहमति, सौहार्द एवं संवाद की भावना को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे समाज में शांति, भाईचारे एवं सामंजस्यपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालतें आमजन को सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का एक सशक्त एवं प्रभावी माध्यम हैं। लोक अदालतों में पारित किए गए निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं तथा प्रकरणों के निस्तारण के बाद पक्षकारों को उनके द्वारा जमा किया गया न्याय शुल्क भी वापस किया जाता है।
प्री-लिटिगेशन स्तर के 6,903 मामलों का भी निस्तारण
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्राप्त उल्लेखनीय निस्तारण जिला जज देहरादून हरीश कुमार गोयल के सतत मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय का परिणाम है। उनके नेतृत्व में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम द्वारा किए गए सामूहिक एवं समर्पित प्रयासों से बड़ी संख्या में वादों का सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण संभव हो सका।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों और अन्य संस्थानों द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर के मामले भी निस्तारित किए गए। प्री-लिटिगेशन स्तर के कुल 6,903 मामलों का सफल निस्तारण किया गया तथा 3,84,03,943 रुपये की धनराशि पर पक्षकारों के मध्य समझौता हुआ।
— Uttarakhand Morning Post

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Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।