देहरादून: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की वार्षिक कार्य योजना 2026-27 को मंजूरी, मुख्य सचिव ने दिए अहम निर्देश

किसान मानधन और पीएम किसान योजना के 100% संतृप्तिकरण पर जोर, एफपीओ, क्लस्टर आधारित खेती और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के निर्देश

देहरादून 20 मार्च, 2026:
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना 2026-27 के लिए राज्य स्तरीय संस्तुति समिति की बैठक आयोजित हुई।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने वार्षिक कार्य योजना के लिए अगली राज्य स्तरीय संस्तुति समिति की बैठक दिसम्बर – जनवरी माह में आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। समिति द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्य सचिव ने किसान मानधन योजना का प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक पात्र किसानों को इसमें पंजीकृत किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 100 प्रतिशत संतृप्तिकरण के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएं। उन्होंने आधार आधारित भुगतान और ई – केवाईसी को मजबूती से लागू किये जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) तैयार कर क्लस्टर आधारित खेती पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। साथ ही साथ अधिक से अधिक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाने की बात भी कही। उन्होंने स्थानीय उत्पादों और फसलों के लिए बाजार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किए जाने के निर्देश दिए हैं।

इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर एवं एस.एन. पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।