Dehradun News: केंद्र की योजनाओं की समीक्षा, नशा मुक्ति केंद्रों और छात्रवृत्ति पर जोर

केंद्र की अपर सचिव मोना खंधार ने अधिकारियों को दिए प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश, आदर्श ग्रामों की विकास योजनाएं दीपावली से पहले तैयार करने पर जोर

देहरादून, 28 अक्टूबर 2026। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अपर सचिव मोना खंधार की अध्यक्षता में बुधवार को बीजापुर गेस्ट हाउस, देहरादून में उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग की केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय आवश्यकताओं और नवीन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। भारत सरकार के मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं से संबंधित अधिकारी भी बैठक से जुड़े।
बैठक की शुरुआत में अपर सचिव मोना खंधार का स्वागत समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक जीआर नौटियाल और सहायक निदेशक हेमलता पांडे ने किया। इस अवसर पर अपर सचिव को उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं परंपराओं के प्रतीक स्वरूप झोड़ा नृत्य करने वाली महिलाओं से संबंधित स्मृति चिह्न भेंट किया गया। साथ ही, बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अंतर्गत अनुदान सहायता (GIA) से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनों (NGO) द्वारा तैयार उत्पाद भी भेंट किए गए। इन उत्पादों के माध्यम से स्थानीय कौशल, पारंपरिक कला और आजीविका संवर्धन के प्रयासों को प्रदर्शित किया गया।
बैठक में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY), छात्रवृत्ति योजनाओं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PCR), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (PoA), राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्ययोजना (NAPDDR) तथा SMILE योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति उन्मूलन से संबंधित कार्यों की गहन समीक्षा की गई।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य की ओर से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा, ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण और पुनर्वास के लिए राज्य में गरिमा गृह स्थापित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय निगमों द्वारा उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम से राज्य सरकार की गारंटी मांगे जाने के प्रकरण पर भी चर्चा हुई। अपर सचिव मोना खंधार ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय निगमों को स्टेट गारंटी की बाध्यता से राहत देने की संभावना का परीक्षण करने के निर्देश दिए।
बैठक में योजनाओं की प्रगति, वित्तीय आवश्यकताओं, पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अपर सचिव ने योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।
बैठक में पुलिस विभाग की ओर से एडीजी एपी अंशुमान, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक जीआर नौटियाल, सहायक निदेशक हेमलता पांडे, पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव गोरधन सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। श्रम विभाग से अपर आयुक्त अनिल पेटवाल तथा राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से संयुक्त निदेशक डॉ. बर्मन भी बैठक में शामिल हुए। समाज कल्याण निदेशक संजय कुमार अपनी टीम के साथ हल्द्वानी से ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़े।

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।