उत्तराखंड में विकास योजनाओं को बड़ा बजट: सीएम धामी ने 1252 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी

कुंभ मेला तैयारियों, गंगा कॉरिडोर, पेयजल, बाढ़ सुरक्षा, शिक्षा और विधायक निधि समेत कई परियोजनाओं को मिली स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला तैयारियों और विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 1252 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। इस बजट स्वीकृति से राज्य में आधारभूत ढांचे, पेयजल, बाढ़ सुरक्षा, पर्यटन और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
नियोजन विभाग के अंतर्गत ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना में त्रिवेणी घाट निर्माण के लिए 115 करोड़ रुपये तथा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत हरकी पैड़ी विकास कार्यों के लिए 69 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड (28.605 किमी) निर्माण हेतु 18 गांवों में अधिगृहित भूमि के प्रतिकर भुगतान और वन भूमि हस्तांतरण की पहली किश्त के रूप में 56.07 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
धारचूला क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर गब्यांग के चम्फू नाले के पास नवीन डेस्टिनेशन परियोजना के तहत एस्ट्रो टूरिज्म और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 4.67 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन, भत्तों और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 446 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान के लिए 77.69 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने लोहाघाट में पार्किंग निर्माण के लिए 39 लाख रुपये, थाना टनकपुर में आवासीय भवन निर्माण के लिए 3.77 करोड़ रुपये तथा रायपुर विधानसभा क्षेत्र में लोहे के पुल से सौंग पुल तक बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 4.22 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुमोदन भी दिया है।
राज्य वित्त पोषित विधायक निधि योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 70 विधायकों को प्रति विधायक पांच करोड़ रुपये के हिसाब से कुल 350 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार नगरीय पेयजल योजना के अंतर्गत शिवलोक और आर्यनगर में क्षतिग्रस्त वितरण प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए 4.86 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
कुंभ मेला हरिद्वार में पाइपलाइन बिछाने और वितरण कार्यों के लिए पंपिंग जल आपूर्ति योजना हेतु छह करोड़ रुपये तथा आपदा प्रबंधन मद में प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रुपये जारी करने की भी मंजूरी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई है।