उत्तराखंड -राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19वीं बैठक संपन्न , इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगी मुहर

Dehradun News: उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड की आज 19 वीं बैठक हुई। ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। इस दौरान सीएम ने बंदरों और जंगली सूअरों की समस्या को दूर करने हेतु फोकस होकर काम करने के निर्देश दिए। तो वहीं राहत राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रूपए करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष राहत राशि का वितरण 15 दिनों में सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था बनाने के भी निर्देश देते हुए कहा कि वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर राहत राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रूपए करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द कैबिनेट में लाया जाए। मुख्यमंत्री ने बाघों की संख्या में उत्तराखण्ड राज्य को तीसरे स्थान पर रहने पर बधाई देते हुए कहा कि इसमें स्थानीय लोग बधाई के विशेष पात्र हैं। यह राज्य के क्षेत्रफल को देखते हुए महत्तवपूर्ण उपलब्धि है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की दृष्टि से इसका व्यापक प्रचार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाकर युवाओं को इससे जोड़ा जाए। वनों से लगे ग्रामीण इलाकों के लोगों की वन्यजीव संरक्षण में अहम भूमिका है। ऐसे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक भी किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बायो फेंसिंग पर कार्य किया जाए। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और बायो फेंसिंग को बोर्ड की बैठक का नियमित एजेंडा बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड वाइल्डलाइफ हेल्पलाइन का भी लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का संशोधन 2022 लाया गया है। इसके अनेक प्रावधान उत्तराखंड के हित में है। इसकी जानकारी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूर होनी चाहिए।

बैठक में बताया गया कि मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ व उत्तराखंड मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण निधि की स्थापना की गई है। प्रकोष्ठ के अंतर्गत उत्तराखंड वन्यजीव हेल्पलाइन की भी स्थापना की गई है।

ततैया व मधुमक्खी से मनुष्य की मौत पर अनुग्रह राशि का प्रावधान
मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली का संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें पूर्व में दी जा रही अनुग्रह राशि को बढ़ाने के साथ ही ततैया और मधुमक्खी से मनुष्य की मृत्यु पर भी अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक रेनू बिष्ट, राम सिंह कैड़ा, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु, डीजीपी अशोक कुमार, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक सहित राज्य वन्य जीव बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे।