बिंदुखत्ता के ग्रामीणों का दो टूक ऐलान: राजस्व गांव की अधिसूचना जारी हो, केंद्र को पत्रावली भेजने पर आपत्ति

बिंदुखत्ता राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर चाय चर्चा कार्यक्रम में उबाल: सैकड़ों ग्रामीणों का सरकार को अल्टीमेटम

· वक्ताओं ने केंद्र को पत्रावली भेजे जाने पर जताई गंभीर आपत्ति, महिलाओं ने संघर्ष की हर सीमा पर जाने का ऐलान किया
· पूर्व सैनिकों और वन अधिकार समिति ने एकजुटता से उठाई आवाज

लालकुआं। बिंदुखत्ता क्षेत्र को राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करने की अधिसूचना तत्काल जारी करने की मांग को लेकर वन अधिकार समिति एवं पूर्व सैनिक संगठन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रत्येक रविवारीय चाय चर्चा कार्यक्रम का आज विशेष आयोजन कार रोड बोरा नगर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों, पूर्व सैनिकों, बुद्धिजीवियों एवं महिलाओं ने भारी संख्या में उपस्थित होकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण राज्य सरकार द्वारा बिंदुखत्ता की पत्रावली केंद्र सरकार को भेजे जाने के मुद्दे पर केंद्रित रहा। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यह कदम स्थानीय निवासियों के अस्तित्व पर सीधा खतरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई प्रतिकूल निर्णय आता है, तो बिंदुखत्ता के हजारों परिवार कहां जाएंगे? वक्ताओं ने राज्य सरकार से मांग की कि वह सीधे वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करें न की केंद्र को पत्रावली भेजे।
यदि सरकार नहीं मानती है तो इससे पूर्व बिंदुखत्ता के निवासियों के लिए एक विशेष कानूनी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि उन्हें भू-बेदखली के डर से मुक्ति मिल सके।

कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन

कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी एवं रिटायर्ड पुलिस कर्मी रमेश चंद तिवारी ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह संघर्ष न केवल जमीन का है, बल्कि हमारी अस्मिता और भविष्य का सवाल है। उन्होंने सभी से संयम और एकता के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन भाजपा मंडल महामंत्री पूरन बोरा ने किया।

पूर्व सैनिकों ने कसी कमर

पूर्व सैनिक संगठन की ओर से अध्यक्ष खिलाफ सिंह, कैप्टन इंद्र सिंह पनेरी, दीपक नेगी एवं प्रकाश मिश्रा ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की है, उसी प्रकार वे बिंदुखत्ता के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी तत्पर हैं। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि पूर्व सैनिक इस मुद्दे पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे।

वन अधिकार समिति ने बताया कानूनी पहलू

वन अधिकार समिति के अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी, संरक्षक बसंत पांडे, कविराज धामी, डॉ. विक्रम सिंह माहोडी तथा रमेश गोस्वामी ने वन अधिकार कानून 2006 की बारीकियों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि वन भूमि पर दशकों से निवास कर रहे लोगों के अधिकार इस कानून के तहत संरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करना केवल मांग नहीं, बल्कि उनका कानूनी और नैतिक अधिकार है।

महिला शक्ति का दमदार प्रदर्शन

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। पूर्व ग्राम प्रधान ममता बिष्ट ने कहा, “हम महिलाएं अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। यदि आवश्यक हुआ, तो हम गली-गली, गांव-गांव और शहर-शहर सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराएंगी।” इस अवसर पर चंद्रिका बोरा, डॉली बिष्ट, सरिता देवी, नीता देवी सहित दर्जनों महिलाएं मौजूद रहीं।

मुख्य मांगें एवं प्रस्ताव

कार्यक्रम के दौरान सर्वसम्मति से निम्नलिखित मांगों को दोहराया गया:

1. बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की अधिसूचना तत्काल जारी की जाए।
2. राज्य सरकार बिंदुखत्ता की पत्रावली केंद्र सरकार को भेजने से पूर्व स्थानीय निवासियों के लिए एक विशेष सुरक्षा कवच (कानूनी व्यवस्था) तैयार करे।
3. सुप्रीम कोर्ट में लंबित किसी भी मामले के संभावित प्रतिकूल निर्णय से बचाव के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
4. ग्रामीणों को भू-बेदखली के खतरे से मुक्त करने हेतु एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा।

कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक स्वर में कहा कि यह आंदोलन अब और तेज होगा और अगली रणनीति तय करने के लिए अगले रविवार को फिर से चाय चर्चा आयोजित की जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और नारे लगाए – “हम हैं बिंदुखत्ता के वासी, हमसे है सबकी आसी”, “राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करो, नहीं तो आंदोलन तेज करो”।