Uttarakhand Cabinet: धामी कैबिनेट बैठक हुई खत्म ,इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर , देखिए

देहरादून। Big News Uttarakhand Cabinet Meeting Decision Today: उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, बैठक में जनहित में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में आए 25 प्रस्ताव आए।

बैठक में उत्तराखंड की कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और उत्तराखंड मिलेट कृषि नीति पास हो गई। आपदा प्रबंधन में जिलाधिकारी की पावर को 20 लाख से एक करोड़ कर दिया गया है। कैबिनेट ने यूएसनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को 11 हेक्टेयर जमीन निशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही उत्तराखंड संस्कृत विवि के लिए यूजीसी के अधिनियम लागू होंगे।

उत्तराखंड की कीवी नीति पास। वर्तमान में 682 हेक्टेयर में 381 मेट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। 2030-31 तक क्षेत्रफल 3300 हेक्टेयर करने का निर्णय। उत्पादन 33000 मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव पास। इस पर सरकार 50 से 70% सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना सोटी और ग्रेडिंग इकाई भी इसमें शामिल होगी। इस पर 60% सब्सिडी मिलेगी।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:–

कृषि विभाग के द्वारा कीवी नीति को मिली मंजूरी

कीवी के उत्पादन और उत्पादन क्षेत्रफल को बढाये जाने का भी लक्ष्य

मुख्यमंत्री सूक्षम खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के मिलेगी सब्सिडी

राज्य में सेब तुड़ाई प्रबन्ध योजना को मंजूरी

सेब की अलग – अलग ग्रेडिंग के तहत तुड़ाई को मंजूरी

कृषि विभाग के तहत ड्रैगन फूड की खेती को मंजूरी

उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को भी मिली मंजूरी।

संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने को मंजूरी।

वित्त विभाग के तहत लेखा संवर्ग के अलग – अलग विभाग के कर्मचारी लेखा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत युसर और यूकैस्ट का एकीकरण को मंजूरी

आवास विकास परिषद में 19 पदों स्वीकृत थे जिन्हें बढ़ाकर 30 पद किए जाने को मंजूरी।

शिखर फॉल से लेकर मोथरवाला तक रिस्पना नदी के जोन जो बढा वाले इलाके है उन्हें किया जाएगा चिन्हित।

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब सब रजिस्टार विवाह एवं तलाक भी कर सकेंगे।

कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को मिलेगी अब नोटबुक

पुस्तक देने के साथ ही अब नोटबुक भी देगी धामी सरकार।

औद्योगिक विभाग के तहत निवेश नीति को जून तक बढ़ाया गया

आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर को बढ़ाया गया

लेखा विभाग के सभी कर्मचारी लेखा एवं हकदारी के अधीन आएंगे।

20 लाख से 1 करोड़ की वित्तीय पावर अब जिलाधिकारी के हाथ में होगी तो वही मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर एक करोड़ से 5 करोड़ की गई।

अभी तक सुरक्षा एजेंसी के नाम में प्राइवेट सुरक्षा लिखना जरूरी था। मंत्रालय से स्वीकृत एजेंसी को प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं होगी।

सिरौली कलां को नगर पालिका का दर्जा,
नलकूप जेई पदों में डिप्लोमा की जगह आईटीआई को मान्यता और विश्व बैंक की 975 करोड़ की योजना को 1075 करोड़ तक बढ़ाने की मंजूरी शामिल है।