Uttarakhand Cabinet: धामी कैबिनेट बैठक में 33 बड़े फैसलों पर लगी मुहर , पूर्व विधायकों को भी तोहफा

देहरादून। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी बजट प्रस्ताव सहित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।
राज्य कैबिनेट बैठक में 33 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार करने का फैसला लिया, साथ ही हर साल पेंशन में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।
कैबिनेट ने सड़क सुरक्षा नियमावली को मंजूरी मिल गई है वहीं वन अग्नि प्रबंधन के लिए अहम निर्णय लिया, जिससे जंगलों में लगने वाली आग पर बेहतर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इसके अलावा, खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय घोषित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में अन्य विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई।

कैबिनेट बैठक के दौरान बजट प्रस्तावों और सड़क सुरक्षा नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। साथ ही निर्वाचन विभाग का ढांचा पुनर्गठन किये जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तमाम विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्य रूप से पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोत्तरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। पूर्व विधायकों को जहां पहले 40 हजार रुपए पेंशन मिलती थी उसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा हर साल पूर्व विधायकों की पेंशन में 3000 की बढ़ोत्तरी भी की जाएगी। जबकि पहले 2500 बढ़ोत्तरी की जाती थी। यही नहीं, सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल के पैसों में भी बढ़ोत्तरी की गई है।

मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाए जाने संबंधित डीपीआर को भारत सरकार को भेजने पर सहमति बन गई है। वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से गठित समिति को 30 हजार रुपए प्रति समिति दिए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा, खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमति मंत्रिमंडल ने दी है। यही नहीं, सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान 33 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गयी है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है। वनाग्नि सत्र शुरू हो रहा है जिसको देखते हुए जंगलों की आग रोकने के लिए जन सहभागिता के साथ ही ग्राम पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के साथ ही वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया जा सके। इसके अलावा निर्वाचन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किये जाने पर मंजूरी मिल गई है।

मंत्री उनियाल ने बताया कि पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जो रोपवे बनाए जाना है, उसको लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। सैनिक कल्याण विभाग लंबे समय से भूमि की मांग कर रहा था। लिहाजा मंत्रिमंडल ने सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पर्यटन के साथ ही उद्योग, आवास विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित तमाम प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान बजट प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट फैसले
-निर्वाचन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी।
-पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी। 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार की। भत्ता भी 2500 के बजाय 3000 प्रतिवर्ष किया गया।
-विधायकों का सत्र के दौरान मिलने वाला भत्ता प्रति किलोमीटर भी बढ़ाया गया। करीब चार रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई।
-विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों को लेकर इस बार विधानसभा में एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।

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