उत्तराखंड: कैबिनेट विस्तार के बाद दायित्व वितरण तेज, धामी सरकार ने जारी की दूसरी सूची

कैबिनेट विस्तार के बाद धामी सरकार सक्रिय, दो चरणों में 21 नेताओं को सौंपे गए दायित्व

देहरादून,05 अप्रैल 2026: उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार ने दायित्वों का बंटवारा तेज कर दिया है। शुक्रवार को 14 नेताओं को विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों में जिम्मेदारी देने के बाद अब रविवार को सात और नेताओं को दायित्व सौंपे गए हैं। इससे साफ है कि सरकार संगठन और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में तेजी से जुटी हुई है।
रविवार को सात नेताओं को मिली नई जिम्मेदारी
रविवार को जारी दूसरी सूची में राव खाले खां को किसान आयोग, योगेश रजवार को बाल संरक्षक आयोग, दीप प्रकाश नेवलिया को समाज कल्याण अनुश्रवण समिति, मनोज गौतम को अनुसूचित जाति आयोग, प्रेमलता को महिला आयोग, रूचि गिरी को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राजपाल कश्यप को अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद में सदस्य के रूप में जिम्मेदारी दी गई है।
पहले चरण में 14 नेताओं को मिल चुकी है जिम्मेदारी
इससे पहले शुक्रवार को जारी पहली सूची में भी विभिन्न जिलों के नेताओं को अहम पदों पर नियुक्त किया गया था। देहरादून से कुलदीप सुटोला को राज्य स्तरीय खेल परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि नैनीताल के ध्रुव रौतेला को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। चंपावत की हरिप्रिया जोशी को राज्य महिला आयोग, टिहरी के विनोद सुयाल को राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद और मुकेश महराना को चाय विकास सलाहकार परिषद में जिम्मेदारी दी गई।
कई जिलों के नेताओं को मिला प्रतिनिधित्व
इसके अलावा देहरादून की चारु कोठारी को राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद, चमोली के प्रेम सिंह राणा को जनजाति आयोग, टिहरी के खेम सिंह चौहान को ओबीसी कल्याण परिषद, सोना सजवाण को जड़ी-बूटी सलाहकार समिति, अल्मोड़ा के गोविंद पिलखवाल को हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद और देहरादून के बलजीत सोनी को अल्पसंख्यक आयोग में स्थान दिया गया है। वहीं काशीपुर की सीमा चौहान को मत्स्य विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता भावना मेहरा और अशोक वर्मा को भी सरकार ने दायित्व सौंपे हैं।
संगठन में संतुलन साधने की कोशिश
सरकार के इस कदम को संगठन में संतुलन और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।