उत्तराखंड में AIIA की स्थापना राज्य के आयुष क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है। इससे आयुर्वेद शिक्षा, अनुसंधान, समेकित चिकित्सा (इंटीग्रेटिव मेडिसिन) और चिकित्सा पर्यटन को नई गति मिलेगी। ऊधम सिंह नगर का प्रस्तावित परिसर भविष्य के एम्स सैटेलाइट सेंटर के निकट होने से यह राष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य एवं अनुसंधान केंद्र बनने की क्षमता रखता है।... Read More
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उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने उपनल कर्मियों के कॉन्ट्रैक्ट, कर्मचारियों के प्रमोशन, एसीआर और लाभार्थी योजनाओं में डिजिटल भुगतान व्यवस्था (CBDC) के विस्तार को लेकर विभागों को स्पष्ट समयसीमा के साथ निर्देश जारी किए।... Read More
उत्तराखंड सरकार ने विकास परियोजनाओं में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर दिया है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजनाओं, कंसल्टेंट फीस को लंपसम करने, लागत बढ़ने पर जवाबदेही तय करने और कॉस्ट वेरिएशन की स्पष्ट गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए।... Read More
सड़क दुर्घटनाओं में समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन पर जोर देते हुए 112 हेल्पलाइन के साथ सभी आपातकालीन सेवाओं के एकीकरण, राज्य स्तरीय ट्रॉमा रजिस्ट्री, GPS आधारित एंबुलेंस निगरानी और PM-RAHAT योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।... Read More
Dehradun News: तीन शहरों की वायु गुणवत्ता सुधारने को मुख्य सचिव सख्त, अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश
Dehradun News: तीन शहरों की वायु गुणवत्ता सुधारने को मुख्य सचिव सख्त, अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शुद्ध वायु कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में PM10 और PM2.5 के स्तर को कम करने, सड़कों की धूल नियंत्रित करने, डेमोलिशन वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण, प्रदूषण नियंत्रण नियमों के सख्त अनुपालन तथा कार्यों के थर्ड पार्टी ऑडिट के निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन को जागरूक करने और वार्षिक कार्ययोजना जल्द प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया गया।... Read More
जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने पीएम पोषण और समग्र शिक्षा योजनाओं की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने मिड-डे मील की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, लर्निंग आउटकम में सुधार, स्कूलों के 100% विद्युतीकरण, बालिकाओं के लिए बेहतर शौचालय व्यवस्था और स्वास्थ्य जांच के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।... Read More
उत्तराखंड सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप प्रतिस्पर्धी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को पांच वर्षीय विकास योजना तैयार करने, NAAC और NIRF रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने तथा गुणवत्ता सुधार के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही इंडस्ट्री-इंटर्नशिप, स्टूडेंट ट्रेसिंग मैकेनिज्म, विदेशी भाषा प्रशिक्षण और स्टेट लेवल रैंकिंग सिस्टम विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया।... Read More
उत्तराखंड सरकार ग्रोथ सेंटर्स को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने की दिशा में काम तेज कर रही है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रोथ सेंटर्स को बाजार, निजी भागीदारी, कोल्ड स्टोरेज और 'हाउस ऑफ हिमालयाज' से जोड़ा जाए। साथ ही GI टैगिंग, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी पर विशेष फोकस रखते हुए नॉन-फंक्शनल ग्रोथ सेंटर्स को जल्द सक्रिय करने तथा नाबार्ड व अन्य संस्थाओं के सहयोग से उनकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया।... Read More
कांवड़ मेला-2026 के सफल एवं सुरक्षित आयोजन को लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों ने साझा रणनीति पर मंथन किया। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, सोशल मीडिया निगरानी और राज्यों के बीच त्वरित समन्वय को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया।... Read More
उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर राज्य सरकार ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निर्धारित समयसीमा को आगे बढ़ाने के बजाय वर्ष 2031 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य तय करते हुए कार्यदायी एजेंसियों को संसाधन बढ़ाने, तकनीकी गुणवत्ता बनाए रखने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे परियोजना के समय पर पूरा होने और कई राज्यों को मिलने वाले लाभ की दिशा में गति मिलने की उम्मीद है।... Read More
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