Nainital News: भू कानून का असर, 1.822 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित

नैनीताल में निर्धारित प्रयोजन के विपरीत भूमि उपयोग के सात मामलों में एसडीएम न्यायालय ने 1.822 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं।

Mohan Chandra Joshi September 26, 2026

नैनीताल में भू कानून के तहत भूमि पर प्रशासनिक कार्रवाई

निर्धारित प्रयोजन के विपरीत भूमि उपयोग पर प्रशासन की कार्रवाई

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धार्मिक और कृषि प्रयोजन के विपरीत उपयोग पर एसडीएम कोर्ट की कार्रवाई, सात प्रकरणों में आदेश

नैनीताल, 26 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के सख्त भू कानून के तहत नैनीताल जिले में भूमि के निर्धारित प्रयोजन के विपरीत उपयोग के मामलों में कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में न्यायालय उपजिलाधिकारी, नैनीताल ने सात प्रकरणों में कुल 1.822 हेक्टेयर यानी 91 नाली 01 मुट्ठी भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए हैं।
इन मामलों में धार्मिक एवं कृषि प्रयोजन के लिए क्रय की गई भूमि का उपयोग अनुमति में निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप नहीं पाया गया। कार्रवाई उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की उत्तराखंड राज्य में यथाप्रवृत्त धारा 166/167 के तहत की गई है।
उपजिलाधिकारी नवाज़िश खलिक के अनुसार, राजस्व अभिलेखों और स्थलीय जांच में ग्राम कमड़ा, पट्टी मल्ली कुटौली तथा ग्राम शीतला, पट्टी मल्ली कुटौली में धार्मिक प्रयोजन के लिए क्रय की गई कुल 1.562 हेक्टेयर भूमि पर निर्धारित गतिविधियां संचालित नहीं मिलीं। स्थलीय निरीक्षण के दौरान भूमि खाली पाई गई।
इसी तरह ग्राम सतबूंगा, पट्टी सतबूंगा में कृषि प्रयोजन के लिए क्रय की गई 0.260 हेक्टेयर भूमि का कृषि कार्य में उपयोग नहीं किया जा रहा था और मौके पर भूमि बंजर अवस्था में मिली।
प्रकरणों में संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने तथा आवश्यक अभिलेख और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इसके बाद क्रय संबंधी अनुमति, राजस्व अभिलेख, अनुमति की शर्तों, उपलब्ध साक्ष्यों और स्थलीय जांच आख्या का परीक्षण किया गया।
परीक्षण में भूमि का उपयोग उस विशिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना प्रमाणित होने के बाद न्यायालय उपजिलाधिकारी, नैनीताल ने सातों प्रकरणों में संबंधित अंतरणों को विधि-विरुद्ध मानते हुए कुल 1.822 हेक्टेयर भूमि को समस्त भारों से मुक्त कर राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए।
आदेश के अनुपालन में संबंधित राजस्व अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करने और भूमि के संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

— Uttarakhand Morning Post