नैनीताल: जाति छुपाकर जमीन बेचना पड़ा भारी, 1.170 हेक्टेयर भूमि सरकार में निहित

30 साल बाद खुला राज: बैनामे में छुपाई गई जाति, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

नियमों को दरकिनार कर हुआ सौदा पड़ा भारी, प्रशासन ने जमीन सीधे सरकार में की निहित

नैनीताल, 3 अप्रैल 2026। रामनगर के ढेला बंदोबस्ती गांव में जाति छुपाकर भूमि विक्रय करने के मामले में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर नैनीताल की अदालत ने 1.170 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश जारी किया है।
1993 में हुआ था विवादित सौदा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम ढेला बंदोबस्ती स्थित उक्त भूमि का विक्रय वर्ष 1993 में किया गया था। जांच में सामने आया कि विक्रय विलेख (बैनामा) और मुख्तारनामे में विक्रेताओं की जाति का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया गया।
जांच में खुला जाति छुपाने का मामला
“सरकार बनाम सीताराम आदि” प्रकरण की जांच के दौरान वर्ष 2013 में जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर के आधार पर विक्रेताओं को अनुसूचित जाति का पाया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि भूमि विक्रय नियमों का उल्लंघन कर किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत का हवाला
अदालत ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि जाति जन्म और पिता के आधार पर निर्धारित होती है। इसी आधार पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति किया गया भूमि विक्रय अवैध घोषित किया गया।
राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के निर्देश
कलेक्टर ललित मोहन रयाल ने इस कृत्य को उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 157 का उल्लंघन मानते हुए भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया। साथ ही उपजिलाधिकारी रामनगर को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का तत्काल राजस्व अभिलेखों में अंकन कर कब्जा सरकार के पक्ष में सुनिश्चित किया जाए।
अवैध भूमि सौदों पर सख्ती का संकेत
प्रशासन की यह कार्रवाई अवैध भूमि हस्तांतरण के खिलाफ सख्त संदेश मानी जा रही है और भविष्य में ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी की संभावना जताई जा रही है।