हल्द्वानी: कुमाऊँ आयुक्त ने ड्रेनेज डीपीआर की समीक्षा की, प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजा जाएगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2047 को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजना, सभी नगरों के लिए अलग-अलग प्रस्ताव

हल्द्वानी, 16 अप्रैल 2026: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2047 को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजना, सभी नगरों के लिए अलग-अलग प्रस्ताव
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में कुमाऊँ आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने गुरुवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में सिंचाई विभाग द्वारा नैनीताल एवं उधमसिंह नगर जिलों के शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य इन प्रस्तावों को शीघ्र शासन को प्रेषित करना रहा।
बैठक में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सभी नगरों के लिए पृथक-पृथक डीपीआर तैयार की गई है। योजना निर्माण में विगत वर्षों की अधिकतम वर्षा के आंकड़ों को आधार बनाया गया है तथा वर्ष 2047 की भविष्यगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक समाधान प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या का स्थायी निवारण सुनिश्चित किया जा सके।
नगरवार प्रस्तावित डीपीआर में खटीमा नगर हेतु 313.45 करोड़ रुपये की योजना शामिल है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण ड्रेनेज सिस्टम एवं नई नालियों का निर्माण प्रस्तावित है। इसी प्रकार सितारगंज नगर हेतु 155.05 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है, जिसमें ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण शामिल है। रुद्रपुर नगर निगम हेतु 441.79 करोड़ रुपये की व्यापक ड्रेनेज योजना प्रस्तावित है, जबकि काशीपुर नगर निगम क्षेत्र हेतु 220.98 करोड़ रुपये की लागत से ड्रेनेज निर्माण एवं नालों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। गदरपुर क्षेत्र के विजय नगर, श्रीरामपुर, गायत्री नगर आदि ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था हेतु 7.58 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की गई है। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी एवं ड्रेनेज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 430.23 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित है। रामनगर क्षेत्र में चिन्हित जलभराव क्षेत्रों के समाधान हेतु 17.36 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की गई है, जबकि मालधनचौड़ क्षेत्र के सात गांवों में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु भी विशेष योजना बनाई गई है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कुछ नगरों में पंप हाउस निर्माण, नए नालों का निर्माण तथा पुराने नालों के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण जैसे कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि निचले क्षेत्रों से जल निकासी प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जा सके।
कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि सभी डीपीआर का तकनीकी परीक्षण कर इन्हें शीघ्र शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
बैठक में मुख्य अभियंता सिंचाई संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग पी.एस. बृजवाल, अधीक्षण अभियंता सिंचाई नैनीताल महेश खरे, उधमसिंह नगर पी.के. दीक्षित, नगर आयुक्त हल्द्वानी परितोष वर्मा, रुद्रपुर शिप्रा जोशी, काशीपुर रविंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।