देहरादून: जिला प्रशासन की पहल से दूरस्थ त्यूनी-चकराता तक मजबूत हुई स्वास्थ्य सेवाएं, 34 कार्मिक तैनात

Mohan Chandra Joshi March 29, 2026

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डीएम सविन बंसल के निरीक्षण के बाद बढ़ी मैनपॉवर; शहर से गांव तक अस्पतालों को मिला संबल

देहरादून, 29 मार्च 2026: जनपद में आमजन को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिलाधिकारी सविन बंसल ने सरकारी चिकित्सालयों में 34 आउटसोर्स कार्मिकों की तैनाती कर स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती दी है, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
निरीक्षण में सामने आई मैनपॉवर की कमी
जिलाधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय मसूरी और ऋषिकेश सहित दूरस्थ क्षेत्रों त्यूनी व चकराता के स्वास्थ्य केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई चिकित्सालयों में मैनपॉवर की कमी सामने आई, जिस पर डीएम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला योजना से बजट स्वीकृत कर कार्मिकों की तैनाती के निर्देश दिए।
मॉडल टीकाकरण केंद्र समेत कई इकाइयों को मजबूती
डीएम के प्रयासों से जिला चिकित्सालय के मॉडल टीकाकरण केंद्र में डीईओ, कक्ष सेविका, पर्यावरण मित्र सहित 7 कार्मिक तैनात किए गए हैं। उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश में 13, मसूरी में 7, एसएनसीयू कोरोनेशन में 2 वाहन चालक, शव विच्छेदन गृह में 1 कार्मिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चकराता में भी अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई है।
आउटसोर्स के माध्यम से बढ़ाया स्टाफ
स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए लैब टेक्नीशियन, कक्ष सेविका, वाहन चालक और पर्यावरण मित्र जैसे पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्तियां की गई हैं। इन सभी कार्मिकों के वेतन की स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा जिला योजना से प्रदान की गई है।
2026-27 के लिए भी तैयार कार्ययोजना
जिला प्रशासन ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भी व्यापक कार्ययोजना तैयार की है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कमी न रहे। साथ ही उपनल, पीआरडी और अन्य माध्यमों से कार्यरत कार्मिकों के सेवाविस्तार को मार्च 2027 तक स्वीकृति दे दी गई है।
बेहतर सेवाओं के निर्देश
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी चिकित्सालयों में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।