देहरादून – सीएम की निवेश नीति पर डीएम का विशेष फोकस

Dehradun News: सीएम की दुर्गम क्षेत्र प्रथम की नीति पर जिला प्रशासन आगे बढ रहा है, जिससे जनपद के सामरिक क्षेत्र जौनसार बावर जिलाधिकारी जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि दुर्गम क्षेत्रों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार का दुर्गम क्षेत्र की प्रथम नीति को आगे बढानेे जिला प्रशासन का विशेष फोकस है, इसी का परिणाम है कि प्रशासन निरंतर दुर्गम क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविर, जनसंवाद कार्यक्रम, भ्रमण इत्यादि कार्यक्रमों से जनमानस के बीच जाकर क्षेत्र समस्याओं का समाधान करने हेतु वचनबद्ध है तथा हितधारकों लाभार्थियों को योजना का शत-प्रतिशत लाभ मिले इसके लिए निरंतर प्रयासरत् है।

डीएम ने कहा कि क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की मांग पर प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर केन्द्रीय विद्यालयों की पृच्छाएं निराकरण करते हुए पुनः प्रेषित की गई। उन्होंने कहा कि जहां क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खुलने से जनमानस को सुविधा होगी वहीं बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल पाएगी। डीएम ने समुचित जिम्मेदारी लेते हुए कार्यपूर्ण कराने का विश्वास दिलाया तथा क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपेक्षा की। जिलाधिकारी सविन बंसल में गौ सेवा संरक्षण समिति के वार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर आमंत्रण करने हेतु क्षेत्रवासियों का धन्यवाद दिया।

डीएम ने कहा कि गौ माता सेवा सिर्फ धार्मिक विचारधारा या नैतिक जिम्मेदारी ही नी मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्यका अचूक साथी भी है। इस अवसर पर पूर्व आईपीएस जगत राम जोशी, उप जिलाधिकारी गौरी प्रभात, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षा, अध्यक्ष गौ संरक्षण सेवा समिति, राकेश चौहान, सचिव सतपाल राय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित रहे।

जब डीएम ने तरेेरी नजर तब निकला हल

देहरादून। व्यासी प्रतिकर मामला लखवाड़ प्राजेक्ट की चाल धीमी कर रहा था। डीएम के सामने मामला आते ही डीएम ने सम्बन्धित प्रभावितों के साथ बैठक बुलाकर एसडीएम व यूजेवीएन  को 15 दिन में मामला निस्तारण के निर्देश दिए थे, जिसके फलस्वरूप प्रभावितों को प्रतिकर धनराशि के चौक वितरित कर दिए गए हैं।

व्यासी परियोजना के  ग्राम लौहारी  के हितबद्ध व्यक्तियों को बंजर भूमि पर स्थित परिसम्पति का प्रतिकर चौक भी वितरित भी किए गए। लगभग 4 वर्षों से प्रतिकर मुआवजे के लिए विभिन्न फोरम पर आवाज उठा रहे लौहारी निवासियों की समस्या का समाधान हो गया है जिस डीएम ने विगत माह बैठक लेते हुए यूजेवीएन के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। इसी के फलस्वरूप संयुक्त मजिस्टेªट गौरी प्रभात तथा एसएलओ स्मृति परमार के प्रयासों से कुल 27 परिवारों को लभगभ 26 लाख के चौक वितरित किए। जिससे जनमानस में सरकार के प्रति विश्वास बढा है तथा क्षेत्र में परियोजनाओं को धरातल पर उतारने को जनमानस का सहयोग मिलने लगा है।