देहरादून: गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर जिलाधिकारी सख्त, संलिप्तों पर प्राथमिकी दर्ज

एजेंसी की भूमिका संदिग्ध, सभी गैस एजेंसियों को चेतावनी; कार्मिकों का सत्यापन और वितरण प्रणाली को पूर्ण पारदर्शिता से संचालित करने के निर्देश
क्यूआरटी टीमों को सख्त निगरानी के निर्देश, एजेंसियों में तैनात कार्मिकों का सत्यापन अनिवार्य
देहरादून, 12 अप्रैल 2026। जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।
ऋषिकेश क्षेत्र के बनखण्डी में एक वाहन (संख्या यूके14सीए-6186) में अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। जांच में पाया गया कि वाहन ऋषिकेश स्थित मै. अंकुर गैस एजेंसी, प्रगतिविहार से संबंधित है।
इसके बाद जिला प्रशासन ने एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। एजेंसी प्रबंधन ने बताया कि संबंधित वाहन चालक योगेन्द्र कुमार और उसके सहयोगी आशीष को वीडियो सामने आने के बाद कार्य से हटा दिया गया है।
अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त व्यक्तियों के संबंध में एजेंसी के पास कोई विधिवत सत्यापन या नियुक्ति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। क्यूआरटी टीम की जांच में यह भी सामने आया कि 12.04.2026 तक उक्त वाहन एवं चालक को गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही थी, जिससे एजेंसी की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई।
वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्य-पूर्व क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के कारण गैस आपूर्ति पर संभावित प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश, 2026 के तहत सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं। इन प्रावधानों के तहत अवैध भंडारण, कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग दंडनीय अपराध है।
उक्त प्रकरण में वाहन चालक योगेन्द्र कुमार (पुत्र गुलाब सिंह, निवासी आदर्श नगर, हरि विहार, बल्लभगढ़, फरीदाबाद), उनके सहयोगी आशीष तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस की कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग और उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी गैस एजेंसियों को अपने कार्मिकों का अनिवार्य सत्यापन सुनिश्चित करने तथा वितरण प्रणाली को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्यूआरटी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर रोक के लिए गठित क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) द्वारा लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर अब तक कुल 12 शिकायतें दर्ज की गई हैं। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद में लगभग 16,275 घरेलू उपभोक्ताओं और 817 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई है। वर्तमान में घरेलू एलपीजी का 28,937 और व्यावसायिक का 4,745 स्टॉक उपलब्ध है। आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार लोड बढ़ाया जा रहा है।

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।