नैनीताल: राजस्व लोक अदालत में 722 वादों का निस्तारण, ‘न्याय आपके द्वार’ अभियान को मजबूती

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिले में त्वरित न्याय की दिशा में बड़ा कदम

नैनीताल, 28 मार्च 2026: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में चल रहे ‘राजस्व लोक अदालत’ अभियान के तहत शनिवार को नैनीताल जनपद में भी राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को सरल, सुलभ और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना है।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाते हुए लोगों को उनके द्वार पर ही न्याय उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में आयोजित लोक अदालतों के माध्यम से जनपद में कुल 722 वादों का निस्तारण किया गया।
उन्होंने जानकारी दी कि सहायक कलेक्टर द्वितीय धारी में धारा 34 एलआर एक्ट के 15 वाद सूचीबद्ध थे, जिनमें से 14 का निस्तारण किया गया। वहीं कैंचीधाम में 78 में से 76 मामलों का समाधान किया गया।
जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में आयोजित लोक अदालतों में भू-राजस्व, स्टांप अधिनियम, जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि ‘जन-जन की सरकार, चार साल बेमिसाल’ थीम के अंतर्गत 25 मार्च 2026 को आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में भी 575 राजस्व वादों का निस्तारण किया गया था।
उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी मामले केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनके साथ किसानों की भूमि, परिवारों की आजीविका और लोगों का आत्मसम्मान भी जुड़ा होता है। ऐसे में लोक अदालतों के माध्यम से इनका त्वरित और सार्थक समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।
गौरतलब है कि ‘न्याय आपके द्वार’ अभियान के तहत प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 210 स्थानों पर एक साथ राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 6,933 मामलों का निस्तारण किया गया।

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।