देहरादून: भू अभिलेखों में फर्जीवाड़ा मामले की जांच के लिए SIT गठित , शासनादेश जारी

मुख्यमंत्री धामी भू-अभिलेखों में फर्जीवाड़े मामले को लेकर गंभीर

Dehradun News: जमीन बेचने के लिए भू-अभिलेखों में की गई छेड़छाड़ के मामलों की जांच के लिए शासन ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी है। वरिष्ठ आईएएस सेनि सुरेंद्र सिंह रावत इस जांच कमेटी के अध्यक्ष होंगे और डीआईजी (कानून व्यवस्था) पी.रेणुका तथा एडीजी (स्टांप एवं निबंधन) अतुल कुमार शर्मा को कमेटी में सदस्य बनाया गया है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कमेटी के गठन की घोषणा करते हुए शासनादेश जारी कर दिया है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों देहरादून में भूमि संबंधी विक्रय विलेखों में जालसाजी, छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े के मामले पकड़ में आने के बाद कई सवाल उठे थे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट स्थित अभिलेखागार कार्यालय का औचक निरीक्षण करके जमीनों के दस्तावेज रखे जाने की व्यवस्था देखी थीं। मुख्यमंत्री के गंभीर रुख अपनाने के बाद भूमि विक्रय के मामलों की जांच के निर्देश दिए थे।
शासनादेश के अनुसार ये कमेटी देहरादून के अभिलेखागार कार्यालय के संपूर्ण अभिलेखों की समयबद्ध एवं गहन जांच करेगी तथा फर्जीवाड़े के पंजीकृत हुए मुकदमे में त्वरित विवेचना की मॉनिटरिंग भी करेगी। कमेटी का कार्यालय स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन मुख्यालय देहरादून में होगा। विशेष जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट 4 महीने में देगी, और आवश्यकता पड़ने पर विशेष सदस्यों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।

SIT का कार्यक्षेत्रः

1. अभिलेखागार कार्यालय के संपूर्ण अभिलेखों की समयबद्ध गहन जांच
2. फर्जीवाड़े में दोषी कर्मचारियों को चिन्हित करके दायित्व निर्धारित करके संस्तुति
3. भविष्य में फर्जीवाड़े रोकने के लिए सरकार को सुझाव देना
4. वर्तमान प्रकरण में पुलिस विवेचना तथा भविष्य में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का अनुश्रवण

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Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।