इंडेन गैस: पर्ची के आधार पर ही मिलेगा सिलेंडर, नई पारदर्शी व्यवस्था लागू

FIFO सिस्टम लागू, बुकिंग के आधार पर मिलेगा सिलेंडर
अब हर डिलीवरी के साथ अनिवार्य होगी उपभोक्ता पर्ची
अधिकारी तैनात, आपूर्ति पर रखी जा रही नजर

QRT की सख्ती, निरीक्षण में अनियमितताओं पर कार्रवाई 10–20 दिन इंतजार की शिकायतों के बाद लागू हुई नई

नैनीताल। एलपीजी गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और इंडेन गैस एजेंसी ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब गैस डिलीवरी वाहनों में जितने सिलेंडर होंगे, उतनी ही संबंधित उपभोक्ताओं के नाम वाली पर्चियां (डिलीवरी स्लिप) भी अनिवार्य रूप से साथ भेजी जाएंगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिलेंडर उसी उपभोक्ता तक पहुंचे, जिसने पहले बुकिंग और भुगतान किया है। इस नई प्रणाली को “फर्स्ट इन-फर्स्ट आउट” (FIFO) के आधार पर लागू किया जा रहा है, जिसके तहत बुकिंग की तिथि के अनुसार चरणबद्ध तरीके से गैस वितरण किया जाएगा और मनमानी पर प्रभावी रोक लगेगी।
लंबे समय से गैस वितरण में देरी और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है। कई उपभोक्ताओं को 10 से 20 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा था, जबकि कुछ स्थानों पर बिना उचित रिकॉर्ड के सिलेंडर वितरण और प्राथमिकता में गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे थे। वर्तमान में जिले में करीब 3.50 लाख उपभोक्ता हैं, जिन्हें 16 से अधिक गैस एजेंसियों के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है।

व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने सरस मार्केट, हल्द्वानी में एक जिम्मेदार अधिकारी को तैनात कर आपूर्ति की निगरानी शुरू कर दी है। साथ ही त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) का गठन कर गैस एजेंसियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और डिलीवरी वाहनों का लगातार निरीक्षण कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई भी की गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के साथ ही घरेलू, व्यावसायिक और छोटे सिलेंडर तथा एक पिकअप वाहन जब्त किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था से प्रत्येक डिलीवरी का रिकॉर्ड पर्ची के माध्यम से दर्ज होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतों के निस्तारण में आसानी होगी। उपभोक्ताओं को भी यह भरोसा रहेगा कि उन्हें उनका बुक किया गया सिलेंडर ही मिल रहा है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि गैस वितरण से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत, कालाबाजारी या डायवर्जन की सूचना तुरंत निर्धारित नंबरों और व्हाट्सएप के माध्यम से दें, ताकि व्यवस्था को और अधिक सुचारु एवं उपभोक्ता हितैषी बनाया जा सके।