उत्तराखंड: धामी सरकार सख्त, 4 जिलों के मदरसों की जांच; बाहरी राज्यों से बच्चों को लाने का मामला

CM पुष्कर सिंह धामी सख्त, बच्चों की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सरकार का फोकस

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून समेत चार जिलों में संचालित सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई उन रिपोर्ट्स के बाद की गई है, जिनमें बाहरी राज्यों के बच्चों को मदरसों में लाए जाने के संकेत मिले हैं।
सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में व्यापक सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान बच्चों के आगमन के स्रोत, उनके अभिभावकों की सहमति और उन्हें लाने वाले व्यक्तियों की भूमिका की गहन पड़ताल की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा, पारदर्शिता और नियमों का पालन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मदरसों का सघन निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति से शासन को अवगत कराएं।
बताया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के आधार पर यह मामला शासन के संज्ञान में आया, जिसमें बाहरी राज्यों के बच्चों को उत्तराखंड के मदरसों में लाए जाने के संकेत मिले थे।
प्रदेश में वर्तमान में 452 पंजीकृत मदरसे संचालित हैं। सरकार द्वारा लागू उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के तहत 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होना अनिवार्य होगा, साथ ही उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी।