Uttarakhand: धामी सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन जारी, आज 12 सहित अब तक इतने सील

देहरादून। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन जारी है। इसी क्रम में आज देहरादून के सहसपुर में 12 मदरसों को सील किया गया ,जबकि सहसपुर में सोमवार को 10 मदरसे सील किए गए थे इस तरह अब तक सहसपुर में 22 मदरसों को सील किया जा चुका है। सहसपुर व विकासनगर क्षेत्र में अब तक कुल 31अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है।

15 दिन में 52 से अधिक मदरसे सील
वहीं देहरादून और अन्य जिलों सहित अब तक कुल 52 से अधिक मदरसों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पुलिस-प्रशासन की ओर से उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया गया है। प्रदेशभर में अवैध मदरसों की जांच कर उन्हें सील भी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के देहरादून, उधमसिंहनगर सहित अन्य जिलों में पिछले 15 दिनों में अवैध मदरसों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने सख्त ऐक्शन लिया है।

पुलिस-प्रशासन की जांच में अवैध पाए जाने पर उन्हें सील कर दिया गया है। देहरादून जिले में 12 अवैध मदरसों को सील किया गया है, जबकि उधमसिंहनगर जिले के खटीमा में 8 अवैध मदरसों को सील किया गया। सीएम धामी के निर्देश के बाद ऐक्शन में जुटी पुलिस-प्रशासन की टीम ने उत्तराखंड के अन्य जिलों 31 अवैध मदरसों की जांच करने के बाद अनियमिताएं मिलने पर उन्हें सील कर दिया गया।

प्रशासन की कार्रवाई को देखकर मदरसों के संचालकों में हड़कंप मचा रहा एसडीएम ने बताया कि जिन मदरसों को सील किया गया है। वहां अध्ययनरत बच्चों का नजदीकी सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। दूसरी ओर, प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

उधर, देहरादून जिले में में अवैध मदरसों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। प्रशासन की टीम ने सहसपुर में बिना मान्यता के चल रहे बारह मदरसों को सील किया जबकि सोमवार को दस मदरसे सील किया गया था। अब तक पछुवादून में 31 मदरसों को सील किया जा चुका है।

बता दें कि पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों की जांच के आदेश भी दिए थे जिसके बाद अब सीएम के निर्देश पर अवैध मदरसों को सीज किया जा रहा है और उन पर कार्यवाही हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह उनकी सरकार का संकल्प था प्रदेश में जो भी अवैध मदरसे या अतिक्रमण है उसकी जांच करेंगे और उन पर कार्यवाही करेंगे। अब जांच हुई है और जो भी जांच में अवैध पाए गए हैं उन पर कार्यवाही हो रही है और यह आगे भी निरंतर चलती रहेगी।