उत्तराखंड: अवैध खनन में गिरी गाज, 6 पुलिसकर्मी निलंबित, SSP का सख्त संदेश

निलंबन की कार्रवाई – चौकी प्रभारी और 5 अन्य पुलिसकर्मी तत्काल सस्पेंड।
जांच SP Rural को सौंपी गई – गहन जांच के बाद आगे वैधानिक कार्रवाई।
SSP का सख्त संदेश – गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता पर शून्य सहिष्णुता।

Haridwar News- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) हरिद्वार ने अनुशासनहीनता और अवैध गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपों के चलते झबरेड़ा थाना क्षेत्र की इकबालपुर चौकी के प्रभारी समेत कुल 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मामला क्या है
पिछले कुछ समय से झबरेड़ा क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थीं। SSP को सूचना मिली कि इस अवैध कारोबार में पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध है। प्रारंभिक जांच में चौकी प्रभारी और उनके अधीनस्थ पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद विभाग ने तुरंत सख्त कदम उठाया।

ऑडियो भी हुआ था वायरल
जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर अवैध खनन से जुड़े लेनदेन और चौकी प्रभारी से संपर्क की बातें सामने आ रही थीं। ऑडियो में खनन गतिविधियों को लेकर बातचीत और कथित सांठगांठ के संकेत मिलने के बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया।

ऑडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई और मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची। इसके बाद पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई।

निलंबन की कार्रवाई
इस कार्रवाई के तहत चौकी प्रभारी और उनके 5 अन्य पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। विभाग की इस कार्रवाई से उन कर्मचारियों में हड़कंप मच गया जो कानून की रक्षा के बजाय अवैध कार्यों में संलिप्त थे।

निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में उपनिरीक्षक नवीन सिंह चौहान (चौकी प्रभारी इकबालपुर), हेड कांस्टेबल विरेन्द्र शर्मा, हेड कांस्टेबल हरेन्द्र, कांस्टेबल विपिन कुमार, कांस्टेबल देवेश सिंह तथा कांस्टेबल प्रदीप शामिल हैं।

जांच SP Rural को सौंपी गई
SSP ने साफ कहा है कि पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या अनुचित कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे मामले की गहराई से जांच पुलिस अधीक्षक देहात (SP Rural) को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
SSP का सख्त संदेश
SSP हरिद्वार ने स्पष्ट चेतावनी दी है:
“जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। यदि कोई पुलिसकर्मी गैर-कानूनी गतिविधियों या खनन माफियाओं के साथ संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी।”